कठघरामा आईजीपी कुँवर : चर्चित काण्डका अभियुक्तलाई जोगाउन ‘चलखेल’ !
काठमाण्डु – नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवर चैत १० गते प्रहरी प्रमुख नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति पाएको २ महिनामै उनी विवादमा तानिएका छन् ।
‘हाई प्रोफाइल’ आरोपीहरूको संलग्नता पाइएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आईजीपी कुँवरको शंकास्पद भूमिका पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
नेकपा एमालेका तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई फरार हुन सहयोग गरेकोदेखि अनुसन्धानलाई कमजोर पार्न चलखेल गरेको आरोप आईजीपी कुँवरमाथि छ । यति मात्रै होइन, उनी शरणार्थी प्रकरणको सुरुआती प्रक्रियादेखि नै शंकास्पद भूमिकामा देखिएका छन् ।
अमेरिका लैजाने भन्दै नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको उजुरी प्रहरीको अपराध महाशाखामा परेको थियो, त्यतिबेला उनी एसएसपी पदमा रहेर महाशाखा प्रमुख थिए । त्यो उजुरीमाथि कुँवरले छानबिन नै अगाडि नबढाएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको प्रभावमा कुँवरले गम्भीर विषयमा छानबिन नै नगरी बेवास्ता गरेको पाइएको छ । त्यसै कारण राजनीतिक सदासयता पाउँदा डीआईजी बढुवामा १३ नम्बरबाट १ नम्बरमा ल्याइएको थियो ।
आईजीपी कुँवरको शंकास्पद भूमिका सार्वजनिक चर्चामा समेत आइसकेको छ । सञ्चारमाध्यमदेखि संसदसम्म कुँवरको चलखेलले स्थान पाएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आईजीपी कुँवरलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
‘नेपाल प्रहरीका आईजीपीको विरुद्धमा पनि पत्रपत्रिकामा आएको छ । एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न कि नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘नाम पत्रिकामा भकाभक आइराखेको छ । तीन दल बसेर खुसुखुसु गर्नुहुन्छ । यसो बालुवाटारतिर लुकीलुकी त्यो गरेपछि मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ । नेताहरूको नाम पनि आइराख्या छ । तिनीहरूको के गर्ने ? उम्काइदिने ?’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाउँदा पनि आईजीपी कुँवरले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई जोगाउन प्रयत्न गरेको आरोप छ । कतिपय सन्दर्भमा आरोपीको बयान फेर्न मातहत कर्मचारीलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन सकेर सरकारी वकिलसामु प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अदालतमा लैजाने तयारी हुँदैछ । मुद्दा अदालत पुग्नैलाग्दा प्रहरी प्रमुख आईजीपी कुँवर नै विवादमा तानिएका छन् । प्रहरीले नै आफ्नै प्रमुखमाथि छानबिन र कारवाही गर्न नसक्ने भए पनि सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतले आईजीपी कुँवरमाथि पनि छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ । जसका लागि सरकारले निलम्बन गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
प्रहरीको अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदै प्रहरी महानिरीक्षक भएका कुँवरले सुरुदेखि नै पूर्व गृहमन्त्री खाँण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायामाझी र पूर्व गृहसचिव टोपनारायण पाण्डेलाई जोगाउन भूमिका खेलेको बताइन्छ । रायामाझीलाई भगाउन उनले भूमिका खेलेको आरोप छ, पछि जनदबाब बढेपछि पक्राउ गरिएको थियो ।
कुँवरलाई तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले २०७८ पुस २२ गते एसएसपीमा बढुवा हुने बित्तिकै फेरि अपराध महाशाखा पठाएका थिए । अपराध महाशाखामा दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र राजकुमार रेग्मीले ठगी गिरोहका नाइके केशव दुलाल र टंक गुरुङविरुद्ध उजुरी दर्ता गरे पनि कुँवरले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।
प्रहरीले उजुरी नै नलिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत २०७९ जेठ २८ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीको अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मनोज केसीले अनुसन्धान प्रक्रिया आईजीपी धिरजप्रताप शाह बिदामा बसेको र नयाँ आईजीपी नियुक्त नभएको बेला अगाडि बढाएका थिए ।
शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूको राजनीतिक पहुँच बुझेका केसीमाथि पनि अनुसन्धान नगर्न चर्को दबाब रहेको स्रोत बताउँछ । तर पछि शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएसँगै जोगाउन अप्ठ्यारो परेको थियो । त्यसमा कूटनीतिक दबाबले समेत काम गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले यसबीचमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख कार्की र केसीलाई शरणार्थी प्रकरणबारे आफूलाई सबै अपडेट गराउन निर्देशन दिने गरेका थिए । तर अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले उनीहरूले सबै विषय प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत अपडेट नगराएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर दुबै अधिकृतसँग असन्तुष्ट थिए ।
आईजीपी कुँवरको नेपाली कांग्रेसका धेरै उच्च तहका नेतासँग सम्पर्क थियो । त्यसैको बलमा उनी श्याम ज्ञवालीलाई पाखा लगाएर आईजीपी नियुक्त भएका थिए । ज्ञवालीको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । तर खाँणकै जोडबलमा उनी आईजीपी बनेका थिए ।
उपत्यका प्रहरी प्रमुख ज्ञवालीसँग कुँवरको सुरुदेखि नै राम्रो सम्बन्ध नभएकाले उनलाई झनै अप्ठ्यारो परेको हो । आईजीपी कुँवरलाई खाँण पक्राउबारे समेत थाहा थिएन । खाँण पक्राउ पर्नुअघि कुँवर र केसीलाई खाँणले फोन गरेर धम्की दिएका थिए ।
अभियुक्तहरूलाई छाडेको, पछिल्लो समय उच्च पदस्थ जोगाउन दौडधूप गरेको र ठगी गिरोहका सदस्यहरूको बयान रोकेको र पूर्व गृहमन्त्रीको तर्फबाट आङटावा शेर्पालाई लेनदेन मिलाउन भेट्न दिने वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको लगायत आरोपमा कुँवरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू देखिएका छन् । तर उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकमै राखेर त्यो सम्भव हुँदैन ।
आरोपितहरूले उच्च पदस्थ नेताहरूलाई आरोपित गर्न थालेपछि आईजीपी कुँवरले बयान समेत रोक्न भूमिका खेलेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । अहिले उनलाई कारवाही गर्न राजनीतिक वृत्तमा समेत दबाब बढ्न थालेको छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्लान् ? शंका गरिँदैछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले संसदमै प्रचण्डको मुटु काप्न लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘शरणार्थी प्रकरणमा बालुवाटारभित्र, सिंहदरबार र मन्त्री क्वार्टरमा पैसा बुझाएको कुरा आएको छ । राज्यले छानबिन गरेर विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ ? कसैको नाम आएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ ? कसैलाई हिलो लाग्छ भने प्रहरी कार्यालयमा रेड कार्पेट बिच्छ्याए हुन्छ । नेपाली जनतालाई विश्वासको वातावरण बनाउनुस् ।’
उनले अगाडि थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले मुटु कपाउदिनँ भन्नुभएको थियो । तर कमाएको जस्तो लाग्यो । प्रधानमन्त्रीजीको मुटु चेक गर्न चाहन्छु, कुन अस्पतालमा चेक गर्ने हो ? काप्दैन भनेको तपाईंको मुटु काम्यो कि जस्तो लागेको छ ? जस्ता मान्छेको नाम आएको छ, एकपटक बयानका लागि नबोलाउने कुराले अविश्वासको वातावरण बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको विषय थामथुम नगराउनु होला ।’
