लेखा समितिले खुट्याएको खोटको नालीबेली:सेनामा अर्बाैंको गडबडीले सेनापति बदनाम

काठमाण्डु – नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका सुरुआती दिन सैनिक संगठनका लागि सुखद रहे । संगठनभित्र कतिपय दीर्घकालीन सुधारका काम पनि भएका छन्, जसको नेतृत्व सेनापति थापाले नै लिए ।

तर, पछिल्ला केही महिनायता सेनापति थापाको नेतृत्व बदनाम भएको छ । बदनामको कारण बनेको छ, अर्बाैंको कारोबार हुने काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको खरिद प्रक्रियाको गडबडी ।

द्रूतमार्गको २० अर्बभन्दा बढीको खरिद प्रक्रिया सामान्य विवादमा मुछिएको होइन, संघीय संसदको प्रभावशाली सार्वजनिक लेखा समितिले नै खोट खुट्याएको छ । गडबडी मात्रै भेटिएको छैन, लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गत चैत १९ गतेको लेखा समितिको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको टनेल र ब्रिजको ईपीसी, ठेक्का पूर्व योग्यता छनोट प्रकरणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रस्तावना अनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकोले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा पूर्व योग्यताको लागि अघि बढाइएको प्याकेज केटीएफटी\आईसीबी\पीक्यू\टनेल\२०७६\०७७–२ को खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्व योग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

निर्णय भएको ३ हप्तासम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई पुनः ताकेता पत्र पठाएको छ । २०७८ बैशाख ९ गते रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मागेका छन् ।

‘निर्णय कार्यान्वयनको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त नभएको हुँदा हालसम्मको प्रगतिको विस्तृत विवरण ७ (सात) दिनभित्र उपलब्ध गराई समितिको काम कारवाहीमा सहयोग गरिदिनु हुन निर्देशनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी सेनाको काम विवादमा आउने र सेनापति नै बदनाम हुने अवस्था आएको छ । सेनाले लेखा समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गरेपनि झमेला यत्तिकै सेलाउने देखिँदैन । सेनाले प्रतिष्ठा र प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको द्रूतमार्ग निर्माण कार्य सैनिक नेतृत्वको मनपरी र स्वार्थले विवादमा परेको छ ।

सरकारले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये १ नम्बरमा राखेर छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सेनालाई द्रूतमार्गको जिम्मा दिएको थियो । तर सेनाले पनि यसलाई विवादरहित राख्न सकेन । पचासौं अर्बका ठेक्कामा पूर्व योग्यता छनोट गर्दा एउटा मात्रै ठेकेदार कम्पनी छान्नु शंकास्पद देखिएपछि लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो । खरिद प्रक्रियामा गडबडी भएको पाइएपछि लेखा समितिले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जवकी प्रधानसेनापति थापा नै रथी हुंदा यो परियोजनालाई हेर्ने सेनाको उच्चस्तरिय समितिको प्रमुख थिए । उनले परियोजनालाई समयमै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि सेना द्रूतमार्गको काम सोचेअनुरुप अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त परियोजनाको ठेक्कामा कार्की थरका ब्यापारीले सैनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेको चर्चा सेनाभित्र छ ।

               

के भयो गडबडी ?

सेनाले समेत पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रिया नभएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेको छ । सेनाले २०७६ फागुन ३० गते पूर्व योग्यता छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट बोलपत्र माग गरेको थियो । फास्ट ट्रयाक हेर्ने सेनाको आयोजनाको सचिवालयले २०७७ असोज १४ गते पूर्व योग्यता छनोट गरेको थियो ।

तर छनोट प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर लेखा समितिले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२(१) अनुसार ठूला र जटिल निर्माण कार्यका लागि पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर द्रूतमार्ग जस्तो राष्ट्रिय गौरवको ठूलो आयोजनामा समेत सेनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई बाइपास गरेर एकलौटी गरेपछि प्रक्रियामा गडबडी भयो ।

सेनाले पूर्व योग्यता निर्धारण सार्वजनिक अथवा आह्वान गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पूर्व सहमति नलिई एउटा कम्पनीलाई मात्र छनोट गरेको थियो । दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत सेनाले मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र पूर्व योग्यता छनोटमा पारेको थियो ।

आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरेको छ । एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै लेखा समितिले पूर्व योग्यता निर्धारण रद्द गर्दै पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ । खरिद ऐनको दफा ३ अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा ऐन बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र ऐनको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर र अमान्य हुने व्यवस्था छ । सेनाले द्रूतमार्ग निर्माणको खरिदमा कार्यविधि पूरा नगरेकाले खरिद प्रक्रिया रद्द हुने निर्णय लेखा समितिले गरेको छ ।

लेखा समितिका सदस्य प्रदीप यादवले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३५ को उपनियम (२) मा उपनियम १ बमोजिमको परीक्षणमा छनोट भएका पूर्व योग्यताको आवेदक सम्बन्धित खरिद कारवाहीका लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य मानिने छ । तर उक्त प्रावधानले एकभन्दा बढीको परिकल्पना गरेको हुँदाहुँदै एउटा मात्र छनोट कसरी गर्न मिल्छ ?’

सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म र भावना विपरीत बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धाविहीन बनाएकाले नेपालको ऐन कानून र अन्य मन्त्रालयमा गलत प्रवृत्तिको नजिर बस्ने देखिएकाले सेनालाई प्रक्रिया रुद्द गर्न निर्देशन दिनुपरेको यादवले बताए । लेखा समितिको निर्देशन अनुसार रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट विधिसम्मत खरिद र निर्माण हुनुपर्ने लेखा समितिको निर्देशन छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना अनुसार बोलपत्र प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पूर्व योग्यता छनोटमा कम्पनीहरूबाट क्षमता मापनका लागि आवेदन लिइएको र त्यसलाई नै बोलपत्र ठानेर मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक भएपछि समितिको बैठकमा सेनासँग जवाफ मागिएको थियो ।

२ वर्षअघि नै पूर्व योग्यताका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, जुन पछि रद्द गरियो । त्यतिखेर छनोटमा परेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड अहिले छनोटमा परेन । तर पहिला पूर्व योग्यतामा छनोट नभएको पोली चङ्डा कम्पनी यसपटक छनोट कसरी भयो ? यसमा पनि ठूलो चलखेल भएको हुनसक्ने सांसद यादवले बताए ।

सेनाले कानून मिचेको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा विना दिन लागिएको २५ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

सेनाका काममाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नमिल्ने, अदालतमा मुद्दा नचल्ने आधारमा सेनाले मनपरी गर्न नहुने लेखा समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । ‘अख्तियार र अदालत लाग्दैन भनेर सेनालाई कानून मिच्न छुट छ ?’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन सेनाले पनि मान्नुपर्छ ।’

लेखा समितिको निर्देशन बाटोमै अलपत्र !

लेखा समितिले दिएको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सेनाले कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनालाई पूर्व योग्यता छनोट रद्द गर्न पत्राचार गरेपनि हालसम्म प्रक्रिया रोकिएको छैन । रक्षा मन्त्रालयबाट प्रक्रिया रोक्न कुनै निर्देशन प्राप्त नभएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।

‘लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो, रक्षा मन्त्रालयमार्फत हामीकहाँ आउनुपर्ने हो । तर हालसम्म प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन प्राप्त भएको छैन, हामी हाम्रो कार्यतालिका अनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

रक्षा मन्त्रालयले लेखा समितिको निर्णयको विषयमा सेनाको राय के छ भनेर सोधेको र त्यसको जवाफ पठाइसकिएको उनले बताए ।

रक्षा मन्त्रालय छलफलमै

रक्षा मन्त्रालयले समितिको निर्देशनात्मक पत्र प्राप्त भए पनि हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘पत्रको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ, हामीले सेनासँग यस विषयमा राय मागिसकेका छौं, यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । अब १\२ दिनभित्रै टुंगो लाग्ला ।’

यो पनि पढ्नुहोस-

फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ, दुवै ठेक्का रद्ध गर्नुपर्छ: इस्तियाक राई (अन्तरवार्ता)