फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ, दुवै ठेक्का रद्ध गर्नुपर्छ: इस्तियाक राई (अन्तरवार्ता)

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि गरिएको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रोक्न निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तर्गतको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको गुनासो पछि उपसमिति गठन गरेर छानविन गरेको थियो । दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको ठेक्का प्रक्रियामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको भन्दै आलोचना भएपछि समितिले चासो राखेको थियो । लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयले पठाएका ठेक्का प्रक्रियासँग सम्वन्धित आवश्यक कागजात विज्ञसहितको समूहसँग जाँच गराएपछि पुरानो ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्न र नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो । यसै सन्दर्भमा हामीले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा पुर्व सहरी विकास मन्त्री मोहमद इस्तियाक राई संग कुरा गरेका छौँ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरीरहेको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुत मार्गअन्र्तगतको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सम्झौता रोक्का गर्न निर्देशन दिनुको कारण के ?

-यदी कसैलाई कानून नलाग्ने भएपछि देशमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने परिपाटी बस्यो, कानून र संविधानको पालना गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हुन्छ । मलाई जहाँ सम्म लाग्छ फास्ट ट्रयाकको डिपिआर तयार गर्ने क्रममा हामीले दुई चार वटा फल्ट पायौं । एउटा त योजना लागत तयार हुँदाहुँदै झन्डै सुरुवातमा प्रस्तुत गरेको लागतको दुई सय गुणा ढिलो भेरियसन लगेर स्वीकृत गर्न लगाईयो ।

त्यसमा ठुलो षडयन्त्र र चलखेल भएको देखियो अहिले चाँही अन्तिम चरणमा सेनाले ठेक्का परियोजनाका निम्ति प्रि–क्वालिफिकेसन भन्ने सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरियो,दुई भागका लागि पहिलो प्याकेजमा दुई निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो भने दोस्रोमा एउटा मात्रै कम्पनी छान्यो । त्यसमा के भयो भने त्यसमा सहभागी भएका विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीलाई पनि नेपाली सेनाले अवसर दिएन । कानून त सबैमाथि लागू हुन्छ सेनालाई लागू नहुने कुरै भएन । सेनाले त्यसमा त्रुटि चांही के गरेको छ भने प्रि–क्वालिफिकेसन भनेको के हो भने इच्छुक कम्पनीका भए गरेका काम अत भनौं योग्यता निर्धारण जस्तै हो ।

कति पुल बनाएको छ,कति पिच गरेको छ । कम्पनीको स्थिति लगायतका कुरा पर्छ । सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७ लागु हुन्छ । उक्त दफाले के भन्छ भने एउटा सार्वजनिक खरिद इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रि–क्वालिफिकेसन सार्वजनिक अथवा आह्वान गर्नुभन्दा अघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद ईकाइले पत्राचार गरेर पूर्व सहमति लिनुपर्ने यानकी ठुला र जटिल प्रकृतिका हो होइन भन्ने त्यो सबै पुष्टि गरेर मात्रै प्रकृया अगाडी बढाउन पाउने हो ।

तर त्यो अधिकार मात्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई छ । तर,सेनाले ऐनको दफा १२ (१)लाई नछोई दुईलाई टेकेर अघि बढ्यो । प्रि–क्वालिफिकेसन निर्धारण गरेपछि चाँही विरोध हुन थालेपछि सहमतिका लागि पठायो । अब कानूनले अघि भनेको छ । तर, सेनाले पछि पठायो । अनि भन्छ सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले वास्तै गरेन । कसैले अघिको कुरा पछि पठाउँदा वास्ता गर्छ ? कानून त सेनालाई पनि बराबर होला, अनि सेनाले कानून मिच्यो भन्दैमा अरुले मिच्ने कुरै हुँदैन । त्यही भएर सेनाले दफा १२ को उपदफा १ को वर्खिलाप गरेको हो ।

अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा वोलपत्र आह्वान गर्ने कुनै नमूना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइटमा आफैं अपलोड गरिदिउँ वेवसाइटमा , अपलोड गर्ने कुरा फरक कुरा हो तर ठुला र जटिल निर्धारण गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयको हो । त्यो गर्दै नगराएको सहमति लिदै नलिएको कुरा हो ।

सिधै प्रि–क्वालिफिकेसन आह्वान गरिएकोले के देखियो भने जानीजानी एक दुई वटा छानिनुले आर्थिक चलखेल भएको प्रष्ट हुन जान्छ । र त्यसकै दफा ३ को १ ले के भन्छ भने यो ऐन र नियम र नियमावलीको कुनै पनि निकायले पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । चाहे मन्त्रालय होस् या सेनानै किन नहोस् । त्यसैको दफा ३ को उपदफा २ ले के भन्छ भने दफा ३ को उपदफा १ अनुसार नगरेको खण्डमा यो ठेक्का स्वतः बदर भई अमान्य हुनेछ । त्यो ब्यवस्था बमोजिम हामीले निर्देशन दिएका हौँ । मेरो ब्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले दुवै ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने भनेको हो । कानुन अनुसार त दुवै ठेक्का बदरको भागिदार हो । मैले त समितिको बैठकमा मौखिक रुपमा फरक मत समेत राखेको छुँ ।

सेनाले पटक–पटक सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार नै प्रि–क्वालिफिकेसन गरिएको दावी गरेको छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?

-पहिले त सेनाले दावी प्रस्तुत गर्नुप¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐन दफा १२(१) टेक्यो कि टेकेन ? मैले भनेको हैन सार्वजनिक खरिद ऐन मैले बनाएको पनि होइन यो त संसदले पास गरेको बिषय हो । र त्यो ऐन र कानुन जुन नेपालमा विद्यमान र प्रचलित छ त्यो पालना गर्नु सम्पूर्ण नेपालीको दायित्व हो ।

नागरीक त तलमाथी हुन सक्छन् । तर,सार्वजनिक निकायले त पूर्ण रुपमै पालना गर्नुपर्छ । बकैदा सार्वजनिक खरिद ईकाइका प्रमुखले समितिको बैठकमै स्वीकार गर्नुभएको छ सहमति अहिलेसम्म दिएको छैन ।

अनि मैले मागेको पनि छैन भनेर विना सहमति नै प्रि–क्वालिफिकेसन आह्वान गरेको हुँ । अनि आफै स्वीकार गर्ने अनि म नियम संगत छु भन्ने ? सेनालाई अख्तियार लाग्दैन भनेर जे पनि गर्दिने यो चाँही गलत हो । यो ठेक्का गरियो भने यही नजिर बस्छ अनि भविष्यमा जस्ले पनि यस्तै गर्छ ।

सेनाले करीव ६ किमी का तिनवटा टनेलहरुका लागी दुई प्याकेजमा निकालेका ठेक्का विवादमा छ । प्रि–क्वालिफिकेसनबाट छनोट भएका पहिलो प्याकेजमा दुई वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट गर्नुको पछाडी चलखेल छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

-चलखेल छ छैन मैले होइन सेनाले गर्नुपर्‍यो । नेपाल सरकारले गर्नुपर्‍यो । अख्तियार पस्न पाउँदैन भने अन्य अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउनपर्‍यो । तर, यो कानुन मिचेर भएको हो भन्ने प्रमाण हामीसंग छ । त्यो नेपालको प्रचलित कानुन मैसंग मात्र नभई प्रत्येक नेपालीहरुसँग छ । यदि सेनासंग नियम संगत भएको प्रमाण छ भने सेनासँग सोध्नुस् । विधिसंवत उहाँहरुले सहमति लिनु भा छ ?

तपाईहरुले ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ? रक्षामन्त्रालय पनि अहिले सरकार प्रमुखसंग छ अनि यो विषयमा सेनापति पनि प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । उहाँहरुको संलग्नता पुष्टि हुने आधारछ छ त ?

-नियम मिच्नुको कारण के हो ? एउटामा एउटा पास हुनु । अर्कोमा एउटा फेल हुनु र देशको उत्कृष्ट कम्पनीहरु बाहिरिनु ? मैले त भन्न सक्दिन अव कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा मन्त्रीले गरे भनेर त भन्नै मिल्दैन । त्यो त भोली प्रधानमन्त्री आफैंले छानविन गर्नुहुन्छ । अनि सेनालाई त म के भन्न चाहन्छु भने सेनाले आफ्नो साख जोगाउने हो भने भविष्यमा ठेक्का प्रकृयामा भाग लिन हुँदैन ।

अहिले उहाँहरुलाई जुन आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई एउटा पत्र लेखेर कानुनी ब्यवस्था नभएपनि यसको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गरी प्रधानमन्त्रीमाथी लागेको आरोपबाट चोखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री मातहत भएको निकायमा भ्रष्टाचार हुंदैन भन्ने चांही हुदैन । प्रधानमन्त्रीका कतिपय निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर पनि गरेका छन् । त्यसैले सेना पनि सच्चिनुपर्छ । उहाँहरुलाई आरोप लागेपछि यो बिषयलाई छानविन गर्नैपर्छ। मानौं सेनापति त २\४ महिनामा परिवर्तन होलान् तर सेवावाट बाहिरिँदै गर्दा त्यो आरोपको दाग बोकेरै निस्कनुपर्दा अलिक नराम्रो होला ।

पछिल्लो समय सेना ठेक्का पट्टामा संलग्न भएको भनेर आलोचनाहरु भइरहेको छ । सरकारले पनि सेनालाई ब्यापारी नै बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तपाई पनि पटक–पटक मन्त्री हुनु भयो । राष्ट्रिय सेनालाई ब्यवसायिक बनाउ,यस्ता काममा सेनालाई लगाउन हुन्न भनेर सुझाव दिनु भएन ?

-देशको निर्विवाद संस्था सुरक्षा निकाय । जुन संस्था देशको गौरवमय इतिहास बोकेको हुन्छ त्यसलाई ठेकेदार बनाइदिने र ठेक्का प्रकृयामा उसको व्यवसायिकता नै परिवर्तन गर्दिने ? उसले त देशको सुरक्षा गर्ने हो नि हामीकहाँ त के भो भने विदेशमा गएर अरुको सुरक्षा गर्दिने । नेपालमा चाँही पुल पुलेसो र सडक बनाउने काम सेनालाई दिईयो । त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल गरेर सेनाजस्तो संस्थालाई पुर्णरुपमै समाप्त गर्न र बदनामै हुनेगरी प्रकृया अगाडी बढेको देखिन्छ । मैले त मैले त बारम्वार भनेको छु सेनालाई व्यवसायिक बनाउ भनेर । त्यसमा किन नभन्नु । भनेको छु ।