नेकपामा खतरनाक ‘अन्धकार’ : पदीय लुछाचुडीले कता लुक्यो समृद्धि सपना ?
काठमाडौं – तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएर चुनावी मैदानमा होमिँदा चर्चित नारा थियो – राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि । समृद्धिको नारालाई जनताले रुचाए र वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए । जनमतको सम्मान गर्दै दुवै पार्टीले एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले चुनावी प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा पूरा गर्ने कार्यभार बोकेको छ । यसबीच सरकारमा अस्थिरता देखिनसक्ने भएकाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू ५ वर्ष प्रधानमन्त्री नहुने घोषणा गरिसकेका छन्, प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको छ ।
पार्टी एकीकरण र एकताको सम्मानस्वरुप दुवै पार्टीबीच मेलमिलाप रहेका बेला पूर्व एमाले समूहभित्र गडबडी देखिएको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहर्ष स्वीकार नगर्दा नेकपाको भविष्य खतरनाक अन्धकारमा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दियाबाट पराजित भएका हुन् । पार्टीभित्र अन्तर्घात गरेर भएर आफूलाई हराइएको गौतमको दाबी रहँदै आएको छ । त्यसपछि गौतमलाई पार्टीभित्र मुख्य जिम्मेवारीहरू संगठन विभाग प्रमुख र उपाध्यक्ष बनाइएको छ । तर गौतम सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री नै बन्ने अडानमा छन् ।
गौतमकै योजनामा उनको निवासमा बहुमत सचिवालय सदस्यको भेला भए अनुसार नेकपाको समिकरण फेरिएको छ । सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परेका छन् । सचिवालयमा ओलीसँग उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल स्पष्ट रुपमा छन् भने महासचिव विष्णु पौडेल ढुलमुल अवस्थामा छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा अन्य सदस्य ओलीविरुद्ध एकजुट छन् ।
विवाद उत्कर्ष पुग्दा
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भनेर बुधबारको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले विवाद सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टिका बाबजुद सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सिफारिस गरेको र त्यो निर्णयलाई ओलीले चुनौती दिएपछि पार्टी र सरकारको द्वन्द्व सतहमा आएको छ ।
यसअघि वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन भए मात्रै आफू राष्ट्रियसभामा जाने अडान लिँदै आएका थिए । गौतमकै अडान अनुसार सचिवालयले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । तर कार्यदल गठनको सूचना अनाधिकृत रुपमा चुहिएर विवाद सिर्जना भएपछि बुधबारको सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गरेको छ ।
संविधान संशोधन नहुने अवस्थामा पनि गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य हुन खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओली सशंकित भए । सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको एक पदमा ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै पुनः मनोनित गर्न खोजेपछि विवाद चर्किएको छ । ओलीले वामदेवलाई सिफारिस नगरी खतिवडालाई नै सिफारिस गर्ने स्पष्ट अडान लिएका छन् ।
अन्धकार भविष्य
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि पार्टी फुटको संघारमा पुगेको, ओली सरकार धरापमा परेको लगायतका अनेक अड्कलबाजी सुरू भएका छन् । सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको अडान कायमै रहेको अवसथमा नेकपा र सरकारको भविष्य कता जाला ? कसैसँग स्पष्ट जवाफ छैन ।
पार्टीभित्रको द्वन्द्वबीच नेकपा र सरकारको आगामी कदम अन्धकारमय भएको छ । पार्टीले निर्णय कार्यान्वयन गराउन र ओलीले खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्न चाल्ने हरेक कदम नेकपाको राजनीतिका लागि अप्रिय देखिन्छन् । यस्तो बेला कि सरकारले कि पार्टीले आफ्नो अडानबाट फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । तर कोही पनि अडानबाट फिर्ता नहुने र अडानमा कायमै रहने हो भने विवाद झन् खतरनाक अन्धकारमा पुग्ने देखिन्छ ।
नेकपा पार्टी र सरकारको विवाद राजनीतिक तहमा मात्रै सीमित हुने छैन । नेकपाको सरकार जनताको सपनासँग जोडिएको छ । पार्टी र पदको विवादले जनताका सपनामाथि कुठाराघात हुने अवस्था आउनु गम्भीर संकटको अवस्था हो । गत निर्वाचनमा जनतालाई प्रिय लागेको स्थिरता र समृद्धिको नारा आगामी निर्वाचनमा जनतालाई अप्रिय लाग्नसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण समाधान निकाल्नु आवश्यक देखिएको छ ।
