नेपाल-बंगलादेश विद्युत व्यापार, यी हुन् ऊर्जा संयन्त्रका तीन निर्णय
काठमाडौँ— बंगलादेशको ढाकामा शुक्रबार सम्पन्न नेपाल-बंगलादेश ‘संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यका लागि तीनवटा निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने, बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्ने र दुबै देशबीच वैकल्पिक ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो। ऊर्जा सचिव घिमिरेले बंगलादेशसम्म प्रशारण लाइन निर्माण, परियोजनाको छनोट र वैकल्पिक ऊर्जामा सहकार्यबारे निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका २० वटा जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न संयुक्त प्राविधि समिति बनाइएको छ। समितिले तीन महिनाभित्र प्राथमिकीकरणका आधारमा परियोजना छनोटसहितको प्रतिवेदन ‘ज्वइन्ट स्टेरिङ कमिटीमा पेश गर्नेछ।
यसैगरी, आगामी दिनमा बन्ने ठूला आयोजनाको विद्युत बंगलादेश पु-याउन भारत हुँदै बंगलादेशसम्म प्रशारण लाइन बनाउने सहमति पनि ऊर्जा संयन्त्रले गरेको छ।
तत्काल भारतको संरचना प्रयोग गर्ने र भविष्यमा बन्ने आयोजना भारतको भूमि हुँदै बांगलादेशसम्म प्रशारण लाइन बनाउने सहमति भएको हो। भारतले पावर ट्रेड गाइडमा प्रशारण लाइन सम्बन्धमा उल्लेख गरेकाले समस्या नहुने आश्वासन नेपालले दिलाए पछि बंगलादेश सहमत भएको हो। 
त्यसैगरी, नेपालको बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बंगलादेशको सेडाबीच सहकार्य हुने भएको छ। बैकल्पिक ऊजाको क्षेत्रमा बंगलादेशको अनुभव र नेपालमा बायोग्यास लगायतका अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको हो। शुरुमा प्राविधिक समितिको बैठक भएको थियो, भने त्यसपछि सहसचिवस्तरीय । र, अन्त्यमा सचिवस्तरीय संयन्त्रले तीनवटा निर्णय गरेको हो।
टोलीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रविन अर्याल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
गत भदौमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन बंगलादेश भ्रमणका गएको बेला दुई मुलुकबीच उर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने समझदारी गरिएको थियो । सोही समझदारीलाई अघि बढाउन दुई मुलुकबीचको ऊर्जा संयन्त्र गठन भएको थियो।
बंगलादेशको प्रस्ताव १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो निर्माण गर्ने रहेको छ, भने ९ सय मेगावाटको माथिल्यो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ।
