भारत–चीन विवाद र नेपाल

कुनै बेला हाम्रो ऐतिहासिक सन्दर्भमा एक भारतीय राजदूतले पञ्चायत व्यवस्थाका प्रबद्र्धक राजा महेन्द्रलाई भगवान विष्णुकै प्रतिछाया मानेर स्तुति गरेका थिए । अहिले यतिबेला त्यही मित्रराष्ट्रका अर्का  राजदूतले नेपाल–भारत सम्बन्ध भगवानले बनाएको सम्बन्ध हो भन्दैछन् । कूटनीतिक सेवामा खारिएका राजदूत तहको व्यक्तिबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु निश्चय पनि उदेकलाग्दो कुरा हो । तर यति गहिरो दैविक सम्बन्ध गाँसिनु यी दुई राष्ट्रहरू बीचको कूटनीतिमा सारहीन भने छैन ।

त्यसबेला भारतलाई सन् १९६२ को चीनसितको युद्धोपरान्तको अवस्थामा सानो छिमेकी नेपालको मन जित्नुपर्ने अपरिहार्यता थियो । यसबेला पनि अर्को सानो छिमेकी भुटानले दाबी गरेको तर चीनले आफ्नो भूभाग भनी अडान लिएको डोकलाङ पठारमा भारत र चीनका सेना आमने–सामने हुँदा ती दुई राष्ट्र बीचको सम्बन्ध अति तिक्ततापूर्ण चरणमा पुगेको र गाँठो फुकाउन सकिएको छैन । यस विवादित सामरिक–राजनीतिक घटनाक्रमको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई नेपालको कूटनीतिक धारणाको सान्दर्भिकता बढेको छ । नेपालले के भन्छ भन्दा पनि व्यवहारमा के गर्छ भन्नेबारे भारत र चीन दुवै प्रतिक्षारत छन् ।

हुन त डोकलाङ मुद्दामा नेपालले सरकारी स्तरमा तटस्थताको औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ । शक्तिशाली मित्रराष्ट्रहरूको प्रतिद्वन्द्वतामा सानो छिमेकीको निम्ति तटस्थता नै औचित्यपूर्ण नीति निर्णय हो । तर हामीले बुझ्नुपर्ने के भने यही सरकारी घोषणाको आधारमा भारत र चीनजस्ता मुलुकहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बन्दैन । दुवै मुलुकका नेपालस्थित दूतावास र सक्रिय ‘इन्टेलिजेन्स’को सूचना सम्प्रेषण र विवेचनाले ती मुलुकको नीति निर्माण कार्यमा महत्ता राख्ने गर्छ । हामीकहाँ भने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरूको समेत सिंहदरबारभित्रै पैठ र पहुँच भएको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रबाट सूचना प्रवाह हुनेमात्र नभई गोपनीयतासमेत खुस्किने सम्भावना बढेको छ । यसैसित उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण र औपचारिक भेटघाटमा हुने वार्ता, अनौपचारिक भलाकुसारी र नेतृत्व बीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध निश्चय नै नीतिगत व्यवहारको निम्ति प्रभावकारी माध्यम हुने गर्छ ।

हाम्रा दुवै मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको हालै नेपालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमण डोकलाङ मुद्दासित असम्बन्धित भए पनि त्यही मुद्दा नै उत्सुकता र विवेचनाको केन्द्रमा रहेको छ । विशेषतस् भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भुटानी विदेशमन्त्री डाम्चो दोर्जेसितको भेटवार्ताले नै विमस्टेक सम्मेलनभन्दा बढी महत्ता पाएको छ । ती दुई मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच वार्तामा के भयो, त्यसको औपचारिक विवरण प्राप्त नभए पनि भुटानी विदेशमन्त्री दोर्जेले भारत र चीनबीच डोकलाङ विवाद शान्तिपूर्ण समाधान होस् भनी अपेक्षा गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । मानौं कि भुटान त्यो मुद्दाको प्रमुख कारक तत्त्व र पात्र नै होइन । भुटानले डोकलाङ आफ्नो भूभाग भनी दाबी गर्दै चीनसित प्रतिवाद गर्नु नै त्यहाँ भारतीय सैन्य उपस्थितिको कारण हुनु र चीनसित विवाद चर्किनुले द्विपक्षीय सम्बन्ध चिसिएको छ । उक्त भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले ‘चीनसित नदब्नु’ भनी भुटानी समकक्षीलाई सल्लाह दिएकी छन् ।

 

भारतीय विदेशमन्त्रीको विमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आगमनले भारतको नेपालसितको सम्बन्धमा आएको प्रक्रियागत परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ । सायद नेपालको संविधानको अपूर्णताको सजायस्वरूप लगाएको नाकाबन्दी प्रत्युत्पादक भएको ठहरपछि ‘नेपालसित राम्रो व्यवहार गर’ (बी नाइस टु नेपाल) आफ्नै आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा भारतीय नीति भएको छ, अहिले । फलस्वरूप भारतीय विदेशमन्त्रीकै सल्लाहअनुसार संविधानसित असहमति राख्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने भएको छ । यदि इतिहासको त्यो कालखण्डमा भारतको ‘बी नाइस टु नेपाल’ नीतिले प्रजातन्त्रको पुनस्स्थापनार्थ नेपाली कांग्रेसले सीमा पारिबाट थालेको सशस्त्र विद्रोह स्थगित भएको थियो भने अहिले मधेस आन्दोलनले उठाएको समावेशी संविधानको प्रमुख माग उपलब्ध नहुँदै तुहिएको छ । भारतको नेपाल नीतिमा आउने उतार–चढावले नै नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य नीति प्रभावित हुने गरेको सर्वविदितै छ । तर अहिले राजपालाई निर्वाचनमा भाग लिने सल्लाह वा दबाबको कारण नेपालसित सम्बन्ध सुधार्नकै निम्तिमात्र नभई डोकलाङमा चीनसित चर्केको विवादमा अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि नेपाली जनमत आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने भारतीय अपेक्षा छ । यसको निक्र्योलको संकेत हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अर्को हप्ता हुने भारत भ्रमणले पनि दिन सक्छ । र त्यही आधारमा ‘बी नाइस टु नेपाल’ नीतिमा तलमाथि पनि हुनसक्छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री स्वदेश फिरेको लगत्तैपछि मित्रराष्ट्र चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल आगमनसितै विभिन्न अड्कलबाजी भएको छ । नेपाल र चीनबीच के कस्तो समझदारी हुने हो, पूर्व सम्झौताहरूलाई कसरी कार्यान्वयनतिर अघि बढाउने हो र त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कस्तो पर्ने हो, त्यसबारे केलाउन थालिएको छ । चीनसितको सन्धि, सम्झौता, खासगरी २०७२ को पारवहन सम्झौता र त्यसको प्रोटोकलबारे नेपाल सरकारले के कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसैको आधारमा चीनसित सम्बन्ध अघि बढ्नेमात्र नभई चीनको ‘बीआरआई’ ९वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स० ले नेपाल सापेक्षित मूर्तरूप लिन सक्छ । यसबाट भारतको नेपालप्रतिको नीतिगत दृष्टिकोणमा पर्ने प्रभावको साथै प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणताका दुई मित्रराष्ट्रबीच हुने अन्तरक्रियामा समेत प्रतिविम्बित हुनेछ । किनभने नेपाल–चीन र भारतको त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा २०७२ को पारवहन सन्धि एउटा कोशेढुंगा भएको छ, जसले ती मुलुकहरूको नीति निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । भारतले नेपाललाई विशाखापटनम बन्दरगाह र उडिसास्थित अर्को बन्दरगाह पनि प्रयोगको निम्ति उपलब्ध गराउनु चीनसितको पारवहन सन्धिकै प्रत्यक्ष प्रभाव भनी बुझ्न सकिन्छ ।

 

चीनको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण र ‘कनेक्टिभिटी’मा रहेको छ । व्यापार प्रवद्र्धन उसको अर्को पक्ष हो । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि विश्वकै ‘फ्याक्ट्री’को रूपमा सञ्चालित चीनको उद्योग–व्यापारलाई विश्व बजारको आवश्यकता पर्छ, जुन सडक सञ्जाल फैलिनुसितै सहज र सुगम हुन्छ । दक्षिण एसियाली भेगमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र राजनीतिक व्यवस्थाको कमी–कमजोरी चीनको सम्प्रभुताकै निम्ति चुनौती रहेको सन्दर्भमा बेइजिङको मुख्य स्वार्थ ९कोर इन्ट्रेस्ट० मा अब सम्प्रभुता र भौगोलिक अक्षुण्णतासितै व्यापार प्रवद्र्धन पनि जोडिएको छ, जसमा चीनको अर्थतन्त्र निर्भर हुनेछ । चिनियाँ कूटनीतिमा ‘कनेक्टिभिटी’को सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक पक्षले प्राथमिकता पाउनु र त्यहीअनुरूप पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय नेतृत्वबीच व्यक्तिगत पारस्परिक सम्बन्ध विकसित गर्दै आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने लक्ष्यसित चीन अघि बढेको छ । नेपालसितको द्विपक्षीय सम्बन्धमा अभिवृद्धि गर्नुसित चीन ‘बीआरआई’मा लगानी र कार्यान्वयनको पक्षमा नेपालसित सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

 

चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङले यसप्रति नेपालको सक्रियताको अपेक्षा गर्नुको अर्थ नेपालका नेतृत्व वर्ग आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति इमानदार रहनुपर्ने आवश्यकताप्रति संकेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासितको शिष्टाचार भेटमा चिनियाँ नेता वाङले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्यबारे संक्षेपमा भए पनि अवगत गराए होलान् । यसबाट देउवाको भारत भ्रमण कसरी प्रभावित हुनेछ, त्यो त हेर्नु नै बाँकी छ । यद्यपि डोकलाङबारे द्विपक्षीय वार्तामा कुनै कुरा नभएको परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको भनाइ रहे पनि यस विषयमा काठमाडौंले आफूलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्नेछ भनी बेइजिङ र नयाँदिल्ली दुवै चनाखो भएका छन् ।

किनभने, गत साउन २४ मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा भारत भ्रमणको क्रममा चीन र भारतबीचको तनाव कम गर्न पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले पहल गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव थियो । हुनसक्छ, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको यो भनाइ बैठक भएको अघिल्लो दिन साउन २३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘नेपाल–चीन सम्बन्धको कडी’ शीर्षकको चिनियाँ प्राध्यापक हु सेसङको संक्षिप्त लेखबाट प्रभावित थियो । प्रा। हुका साथै चीनका अन्य प्राज्ञहरूको नेपाली नेताहरू बारेको दृष्टिकोण चेतनाथ आचार्यको ‘नेपालले सिक्किमबाट पाठ सिकोस्’ भन्ने ३१ साउनमा कान्तिपुरमा प्रकाशित अर्को लेखमा पढ्न पाइन्छ । तसर्थ हामीप्रति हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूको कस्तो दृष्टिकोण छ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयासबिना मध्यस्थताको निम्ति प्रस्तुत हुनु कतै कूटनीतिक अपरिपक्वता त हुने होइन रु ती मित्र राष्ट्रहरूसितको हाम्रो सम्बन्धमा आँच आउने त होइन ?

किनकि डोकलाङ मुद्दालाई लिएर चीन भारतसित निकै चिढिएको प्रतीत हुन्छ । भारतीय पक्षले सम्बन्ध अझै बिग्रन नदिन केही सकारात्मक संकेत गरे पनि चीन त्यसबारे प्रतिक्रियाहीन रहेको छ । विवाद नचर्कियोस् भन्ने हेतुले नै भारतले बंगालको खाडीमा अमेरिका र जापान सम्मिलित नियमित मालावार नौसैनिक अभ्यासमा सहभागी हुन अस्ट्रेलियाले गरेको अनुरोध स्विकारेन । यसले गर्दा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको जलाशयको साथै हिन्द महासागरमा ‘एसियन नेटो’को बीजारोपण हुनसक्ने चीनको आशंका निर्मूल भएको छ । साथै आगामी नोभेम्बरमा बंगलादेशको तत्त्वावधानमा बंगालको खाडीमा २३ तटीय राष्ट्रहरू सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय नौसैनिकको खोजी र उद्धार कार्य अभ्यासमा भारतले चीनको नौसेनासित सहअभ्यास गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयम्ले यही महिना चीनको सिचुवान प्रान्तमा गएको भूकम्पबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति दुस्ख व्यक्त गर्दै समवेदना सन्देश पठाएका छन् । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ४ अगस्टमा राज्यसभाको बहसमा चीन हाम्रो आर्थिक उन्नतिमा सघाउने एक प्रमुख राष्ट्र हुनुका साथै आर्थिक अभिवृद्धिको सहयात्री हो भनी दिएको वक्तव्य मननीय छ ।

तर चीन के सोचिरहेको छ, हामी केही अनुमान गर्नसक्ने स्थितिमा छैनौं । किनभने डोकलाङ चीनको सम्प्रभुतासित जोडिएको मुद्दा हो । यसैले पनि हुनसक्छ, भारतसितको द्विपक्षीय तनाव शिथिल गर्न भारतको स्थलसेना तथा चीनको जनमुक्ति सेनाको उपरथी ९मेजर जनरल० स्तरमा छलफल गर्न गत शुक्रबार निर्धारण गरिएको बैठक हुन सकेन । अगस्ट १ को जनमुक्ति सेना दिवसको उपलक्ष्यमा पहिले हरेक वर्षजस्तै सीमाक्षेत्रका भारतीय सेनालाई आमन्त्रित गरिएन । र अगस्ट १५ को भारतीय स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा सीमा सुरक्षाकर्मीहरूबीच भेटघाट हुनुको साटो पूर्वी लद्दाखको पाङगोङ छोमा दुवै मुलुकको सुरक्षाफौजबीच ढुंगा हानाहान हुँदा केही सैनिक घाइते भएको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जनाएको छ । यो शुभसंकेत भने होइन ।

डोकलाङ विवादले भारत–चीन बीचको सम्बन्ध कस्तो मोडमा पुग्न सक्छ भनी ठम्याउन आउँदो सेप्टेम्बरमा चीनले आयोजना गर्ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी हुँदा उनी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच ‘साइड लाइन’मा के कस्तो सम्पर्क र संवाद हुन्छ वा हुँदैन, त्यसैबाट भवितव्यलाई टार्न सकिने वा नसकिने सम्भावना पहिल्याउन सकिनेछ । यसका निम्ति केही समय पर्खनु नै पर्नेछ । त्यसैले हाम्रो लक्ष्य भने ‘भगवान्ले बनाएको’ नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कसरी क्रियाशील गर्न सकिन्छ भनी नयाँदिल्ली पुग्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सोचे पुग्छ । भारत–चीन विवाद सल्टाउन उनीहरू नै सक्षम छन् ।

कान्तिपुरबाट साभार