सशस्त्र प्रहरीमा गडबडी : किन हुँदैछ एकपछि अर्को बदनामी ?

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बल नेपालभित्र हुने गरेका गडबडी एकपछि अर्काे गर्दै बाहिरिन थालेका छन् । सुरक्षा निकायभित्रको महत्वपूर्ण अंग सशस्त्र प्रहरी विवादित र बद्नाम हुने अवस्था आएको छ ।

इन्धन सुविधाको चरम दुरुपयोगदेखि राशन घोटालासम्मका घटनाक्रमले सशस्त्र प्रहरीभित्रको गडबडी उजागर गरेको त छ, सँगसँगै सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा समेत देखिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका कारण नेपाल प्रहरी पनि हाल उस्तै विवादमा छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विहिवार दिउंसो बसेको वैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दुवै संगठनको अवस्थाको विषयलाई लिएर गम्भिर प्रश्न उठाउनुको पछाडी पक्कै सामान्य घटनाले मात्रै काम गरेको छैन् भन्ने बुझिन्छ । दुवै संगठनका नेतृत्वका कारण सरकारलाई नै अफ्ठेरो परिरहेको र त्यसले देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई नै कमजोर पारिरहेको गुनासो अहिले सर्वत्र छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनालले २ वटा गाडीका लागि ३ महिनामा ६ करोड रुपैयाँ इन्धन सुविधा खर्च गरेको समाचार प्रकाशनमा आएका छन् । भलै सशस्त्र प्रहरीले यसको खण्डन गर्दै झूटा समाचार भनिसकेको छ । तर एउटा विज्ञप्तिले मात्रै तथ्यांक सहितको समाचारले पूरै खण्डन गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

समाचारमा भनिएअनुसार खनाल २०७४ चैत २७ मा आइजीपी नियुक्त भएपछि २०७४ असारसम्म २ वटा गाडीका लागि ६ करोडको तेल हालेको दाबी गरिएको छ । आईजीपी खनालले मात्रै इन्धनको दुरुपयोग गर्र्दै होइन, नेताका आसेपासे र शक्तिकेन्द्र नजिकका व्यक्तिलाई समेत सशस्त्र प्रहरीबाटै इन्धन दिने गरिएको युनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारको दाबीलाई सशस्त्र प्रहरीले भने खण्डन गरेको छ । ‘हालका दिनहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा झुट्टा, कपोकल्पित तथा काल्पनिक समाचारहरू प्रकाशित भएको पाइएको हुँदा यस्ता समाचारबाट आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा समेत असर परी समग्र शान्तिसुरक्षा तथा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएको हुँदा समाचार प्रकाशनपूर्व सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट समाचार पुष्टि गराउनेतर्फ ध्यान पु¥याउन हुन आग्रह गरिएको छ,’ प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुरज कुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका तथ्यहीन समाचारबाट भ्रममा नपर्न हुन आम पाठक वर्गमा अनुरोध समेत गरिएको छ ।’

समाचारलाई गलत भनेपनि विज्ञप्तिमा इन्धन सुविधाको स्पष्ट अंक समावेश छैन । समाचारमा भनिएजस्तो ६ करोड रुपैयाँ इन्धनमा नसकिएको हो भने कति सकिएको हो त ? सशस्त्र प्रहरीले सार्वजनिक गरिएको छैन । समाचारको तथ्यलाई तर्कले खण्डन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि तथ्य नै चाहिन्छ । जसलाई सशस्त्र प्रहरीले लुकाएको छ । प्रश्न जीवितै छ – आईजीपी खनालले इन्धन सुविधामा कति बजेट खर्च गर्छन् ?

सरकारी कोषबाट खर्च हुने इन्धन सुविधामा मात्रै होइन, सशस्त्र प्रहरी जवानको राशनमा समेत घोटाला भएका गुनासा सार्वजनिक भएका छन् । राशन घोटालाको विषयमा त सशस्त्र प्रहरीले नै छानबिन समिति बनाएको छ । आँखिर किन प्रहरी जवानको राशनमा हाकिम सांपहरूको गिद्देदृष्टि लाग्छ ?

हेलो सरकारमार्फत परेको राशन घोटाला उजुरीमा छानबिनको लागि सशस्त्रले समिति गठन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई बिदा छोडेर हाकिमले राशनमा अनियमितता गरेको भन्दै हेलो सरकारमा उजुरी परेको छ ।

स्रोतका अनुसार दक्षिणकाली गणका एसपी सुरेश श्रेष्ठ, निलवाराही गणका गणपति एसपी नेत्र खत्री, उपत्यका सुरक्षा गणका एसपी राघवसिंह थापा र बाघवैरभका गुल्मपति डीएसपी सुरेश गैरेविरुद्ध उजुरी परेको छ । उजुरीबारे छानबिन गर्न सशस्त्र मुख्यालयले गत साता एसएसपी वंशिधर दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिले तीन गण र गुल्मका सम्पूर्ण काजजात झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।

यति मात्रै होइन, प्रहरी अधिकारी र कमाण्डरहरूको सरुवा–बढुवा लगायतका विषयमा समेत नेतृत्व विवादित हुँदै आएको छ । संगठनको व्यावसायिकता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अनुभव लगायतका आधारमा बढुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्नेमा राजनीतिक पहुँच, नेताका आसेपासेको सिफारिसमा बढुवा हुने गरेको गुनासो सशस्त्र प्रहरीभित्र बढ्दो छ । सांगठनिक मर्यादा र व्यावसायिकताभन्दा राजनीति प्रभाव र इशारामा नेतृत्व चल्न थालेको गुनासो छ ।

नेतृत्वको कमजोरी र राजनीतिक प्रभावले सांगठनिक प्रणाली नै खलबलिने र दीर्घकालीन असर देखिने भएकाले नेतृत्वले व्यावसायिकतामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । सँगसँगै संगठनभित्र हुने विकृति, बेथिति र भ्रष्टाचार निमूल गर्नुपर्छ । तर नेतृत्व नै सरकारी सुविधा दुरुपयोगमा मुछिनु बिडम्बनापूर्ण हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् – 

गृहमन्त्री बादल आईजीपीसँग रुष्ट, नीति विपरीत आईजिपीले किन दिए ‘इन्काउन्टर’ को आदेश ?