मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग अन्तर्वार्ता: ‘मेरा लागि कुर्सी ठूलाे हाेइन’

प्रदेश ७ को सरकार गठन भएकाे झण्डै ५ महिना भयो। नेपालमा संघीयता लागू भएपछि भएकाे निर्वाचनपछि गठन  भएको पहिलो सरकारसँग नागरिकका धेरै अपेक्षा छन्।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट,नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको छ।  अब बजेट परिचालन गर्ने कानुनी बाटो खुलेपछि सरकारले गति लिनेमा सरकारी अधिकारीहरु ढुक्क  छन् । यद्यपी, चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको हालको काम कार्बाही र आगामी योजना बारेमा प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग काठमाडाैंपाटी अनलाइनका लागि गोविन्द रोस्याराले गरेकाे संवाद:

– प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै पाँच महिना भयाे। यसबीचमा नागरिकलाई प्रदेश सरकारले कसरी जोडिरहेको छ ?

लामो राजनीतिक सघंर्षबाट हामी यहाँसम्म पुगेका छौं। जनताले नजिकबाट सेवा सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने अपेक्षा हो । र, त्यही अपेक्षा हामो पनि हो। सरकार बनेको ४ महिना भएको छ, यो समय प्रयाप्त होइन। यसलार्इ व्यवस्थित रुपबाट अगाडि बढाउनका लागि अहिलेको ४-५ महिनाको समय मात्रै पर्याप्त होइन।

जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नका लागि प्रदेश सरकार सधैँ कटिबद्ध छ। सबै कुरो अर्थसँग जोडिन्छ। बजेट भर्खर मात्रै पास भएको छ। सबैकुरा अर्थसँग जोडिने भएकाले अब हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छौँ। अब योजनाको हकमा, कार्यान्वयन हकमा र प्रशासनको हकमा पनि तीव्र गतिमा जान्छौं।

–परिणाम कहिले आउँछ?
यो स्वभाविक हो, नेपालमा ६० वर्षदेखि बनिबनाउ सत्ता छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यलयको ठाउँमा त्यसको सेवा हेरौं। ६० वर्षदेखि जनताले पाएको सेवा र चार महिनामा पाउने सेवा केही फरक हुन्छ।

यो कुनै बनावटी कुरो नागरिकलाई अाश्वस्त पार्ने कुरो होइन,  यो यथार्थ कुरो हो । जनतालाई सत्य भन्नु पर्दछ, झुटा कुरा गरेर विगतमा समस्या पनि भएका छन्।

मैले अहिले भन्न सक्छु अहिले चमत्का। गर्छु त्यो हुने वाला छैन। यथार्थमा के हो भने राजनीतिक रुपमा चमत्कारको भाषणको कुरा गर्दा जनतालाई ठूलो समस्या हुने गरेको छ।

–तपाईंले यो अफ्ठेरोको आँकलन गर्नुभएको थियो ?
स्वभाविक रुपमा राजनीति गर्ने व्यक्तिले सत्ता सञ्चालन गर्न जटिल हुन्छ भन्ने कुरो त बुझेर अध्ययन गरेकै हुन्छ। त्यो अध्ययन नगरेर जाने व्यक्ति एक छिन त हार्इहार्इ होला तर, परीणाम निस्किन सक्दैन।

यो प्रदेश हामीले राम्रो  व्यवस्थापन, राम्रो काम र परीणम देखिने कामका लागि मिहिनेत गर्नुपर्दछ । पहिलो कुरो त सबै क्षेत्रमा राम्रो सोचको विकास हुनु पर्दछ । यहाँ रहेको स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर जे हामीसँग छ, त्यसको प्रयोग गरेर जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नु पर्दछ ।

–स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कसरी भइरहेको छ? 

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार त्यसैगरी केन्द्र सरकारको सविंधानले गरेको कल्पना भनेको हाम्रो देशमा समन्वयात्मक सहअस्तित्व सहितको सघींयता हो।  र, त्योभित्र खासगरी स्थानीय तह, संघ, प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछिको ४ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहलार्इ काम गर्न सहज होस् भनी हामीले केही कानूनहरू बनाएका छौं। र, केही कानूनहरु अझै छलफलमा छन्।

अब प्रदेशको बजेट पनि आइसकेकोले कर उठाउने, कार्यान्वयनन गर्ने र स्थानीय तहमा भएका काम कारबाहीका बारेमा सहकार्य गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अब हामी केही विधि बनाउँदैछौँ।

–त्यो त कानूनी कुराभयो। अहिले चाहिँ समन्वय भइराखेको छ कि छैन?
समन्वय भइराखेको छ। स्थानीय तहमा काम गर्ने कुराहरुका बारेमा केही बुझिराखेका छौं। र, अप्ठ्यारो परेको बेला स्थानीय तहहरुले पनि समन्वय गरिराखेका छन्।

नयाँनयाँ भएर पनि होला कामदेखि लिएर छलफल पनि त्यति तीव्र गतिमा त जान सकेको छैन। त्यसका लागि संविधानले दिएअनुसार मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा परिषद् बनाउने भन्ने छ, त्यसको बैठकपछि हामी अगाडि बढ्छौँ।

–प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने बजेट कहिले र कसरी बाँडफाँट हुन्छ?

प्रदेश सरकारले दिने बजेट हामीले सामान्यकरण अनुदान भनेर अलि कम बढी गरेर प्रत्येक स्थानीय तहलाई पनि पठाएका छौँ। दोसो भनेकाे सशर्त अनुदान हो त्यो पनि हामीले स्थानीय तहलार्इ पठाइसकेका छौँ।

तेस्रो कुरा हामीले विशिष्ट काम गर्ने गाउँपालिका नगरपालिकालाई थप अनुदान दिने भनेर ७५-७६ को बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ। यसका लागि हामी निश्चित मापदण्ड बनाउँछौँ।

यसको उद्देश्य भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सकरात्मक कामका लागि प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हो। हामीले बनाएको मापदण्डभित्र रहेर काम गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई उक्त रकम प्रदान गर्नेछौँ।

बजेट कहिले बाँडफाँट हुन्छ? 
बजेट पास भइसकेको छ। विशिष्ट अनुदानको बजेट मात्रै बाँकी छ। केहि दिनमा प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो पनि छिट्टै पठाउछौँ।

–प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच भूमिका समन्वय, केही अनविज्ञता भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो अनविज्ञता हटाउन केहि प्रहल भएको छ कि छैन?

केहि कुरामा अनविज्ञता हुनु त स्वभाविक नै हो।  किनकि हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ । स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि संविधानले जुन अधिकार दिएको छ, त्यसलार्इ प्रयोग गर्नका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपनि निकै आवश्यक छ।

अधिकार क्षमताबीच अन्तरविरोध यदि सिर्जना भयो भने त्यसले फेरि नराम्रो प्रभाव पार्छ। यसका लागि आउदो महिन भित्र त्यस्ता खाले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछौँ।

–प्रदेश सरकारको अहिलेको गती ठिकै हो त? 
गतिको कुरालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्ने बजेट भर्करै आएको छ, अर्थले सबैकुरो निर्धारण गर्दछ। अर्थ नै परिचालन गर्न नसक्न्दा गति ठिकै हुने कुरा भएन। योबीचमा हामीले जनतालाई बुझाउने बुझ्ने कानुन बनाउने कुरा अगाडि बढेको छ।

अब बजेट आएको छ, गतिमा जान्छ । तल काम गर्ने स्थानीय निकाय छनाेट हुन्छ,अनुगमन हुन्छ,अख्तियारी जान्छ र विकास निर्माणकाे कामले गति लिन्छ।

विस्तारै केन्द्रले पनि प्रदेशलाई केही सहज बनाउदै गएको छ । अहिलेसम्म हाम्रो मातहत कर्मचारी र कार्यालय आएका थिएनन्। अब सबै प्रदेशको मातहत आएका छन्। कानुन बनाउने कुरामा हामी गतिमा नै छौं। जनतालाई झुटो कुरा गरेर जाने कुरा हुँदैन । मैले सबै ठाउँमा भन्ने गरेको छु धेरै ठूलो कायापलट र चमत्कार गर्न नसकुला तर शुरुवात राम्रै गर्छु।

–प्रदेश ७ को सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना भइरहेकाे छ नि? 
आलोचना त सबै बजेटको हुन्छ तर, यहाँ अलि बढी बनाइयो। हामीसँग भएको स्रोतसाधन र पैसा जति छ त्यो पुग्दैन। अब २५ लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशलाई २३ अर्ब रकम ठूलो होइन। पहिलो अनुभव थियो तल छनाेट गर्ने केही विधि प्रक्रिया  थिएन ।

२३ अर्ब बाँडदा सबैको अपेक्षा अनुसार पुग्ने कुरा थिएन। आलोचना हुनु अलिअलि स्वभाविक थियो। नेपालमा बजेट जुन खर्च नगर्ने परम्परा छ त्यसको अन्त्य गर्छौ।

–सामान्य परिवारबाट हुर्केको मान्छे तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुभयो।  तर, तपाईं पनि पटक आलोचित बन्नु भयो किन ?
त्यस्तो त मलाई लाग्दैन।  मेरो व्यक्तिगत  जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। म जे थिए त्यस्तै छु। कामको दृष्टिकोणले मुख्यमन्त्री भएपछि केही परिवर्तन आउनु स्वभाभिक हो।

राजनीतिक रुपमा ग्रस्त व्यक्तिहरुले कहिलेकाँही आलोचित बनाउने प्रयास गर्ने गर्दछन। तरऽ जनताले बुझेका छन  त्यसले खासै फरक पार्दैन। मेरा लागि कुर्सी ठूलो कुरा होइन, जिम्मेवारी ठूलो कुरा हो त्यही जिम्मेवारी बहन गर्दै छु।