विराटनगर – एक सातापछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा पुनः श्रम स्वीकृत गराउन आउनुभएका इलाम रोङ गाउँपालिका–३ का गुणराज शर्मालाई काम सक्न दिनभर लाइनमा बस्नु प¥यो ।

टोकन लिएर अनलाइन फाराम भराउन शर्मा यस अगाडि पनि विराटनगर आउनुभएको थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा सेवाग्राहीले आफ्नो काम गराउन टोकन लिनुपर्ने नियम राखिएपछि एउटै कामका लागि शर्माले दोहोरो आउजाउ गर्नुपरेको हो । सेवाग्राहीले टोकन पनि अनलाइनबाटै लिनुपर्ने नियम छ । आमसेवाग्राहीलाई अनलाइन फाराम भर्न जति असहज छ, टोकन लिन पनि त्यत्तिकै झन्झट बेहोर्नु पर्ने बाध्यता परेपछि शर्मा फाराम भराउन र टोकन लिन यस अगाडि आउनुपरेको थियो ।

सेवाग्राहीको पहुँचमा टोकन लिनदेखि फाराम भर्नसम्म अनलाइन सुविधा नभएपछि कार्यालय परिसरका दलालकै शरणमा पुग्नुपर्दछ । एक सातामा दोहोरो आउजाउसहित आठ हजार रुपियाँ खर्चेपछि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भयो, शर्माले भन्नुभयो, टोकनमा पनि दलालको हालिमुहाली चल्दो रहेछ । सरकारी कार्यालयले जारी गर्ने टोकन सेवाग्राहीको हातमा आउनु अगावै दलालसँग मोलमोलाइ गरेर लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

कार्यालयले तीन दिनका लागि मात्रै टोकन खोल्दै आएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट खोलेको टोकन पनि दलालले लुकाएर सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका हुन् । दैनिक सेवा प्रवाहको सम्भाव्यताका आधारमा ७५ देखि ११० वटा टोकन जारी गर्दै आएका छौँ, श्रम तथा रोजगार कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले भन्नुभयो, टोकन दलालको बार्गेनिङ गर्ने साधन मात्रै बनेका छन् । उहाँले सेवाग्राहीको हातमा टोकन थमाउनेदेखि अनलाइन फाराम भरिदिने काम कार्यालयले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

तत्काल काम गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई १५ दिनपछि मात्रै काम सम्भव हुने बताउँदै दलालले रकम बढाबढ गर्ने गरेको गुनासोसमेत कार्यालय प्रमुखसम्म पुगेको छ तर कार्यालयमा स्रोत साधनको उपलब्धता अभावका कारण अनलाइन फाराम भराउन सम्भव छैन । कार्यालय प्रमुख अधिकृत सञ्जेल भने अनलाइन फाराम भराउने प्रावधान हटाउनुपर्नेमा आफू उभिएको बताउनुहुन्छ । अनलाइन फाराम भरिसकेका सेवाग्राहीले समेत कागजातका सक्कलैप्रति बोकेर कार्यालय आउनुपर्दछ, अधिकृत सञ्जेलले भन्नुभयो, सरकारी काममा आउने नागरिकले दलालको फन्दामा पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि मैले सबै कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छु तर सुनुवाइ भएको छैन ।

प्रमुख सञ्जेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरोकार राख्ने ३२ निकायमा गत माघ १० गते लिखित जानकारी गराएको दाबी गर्नुभयो । त्यसको सुनुवाइ नभएपछि पुनः चैत १५ गते तालुकदार कार्यालयमा पुनः स्मरण पत्र पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अनलाइन फाराम भराउने कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाएर सरकारले नै फाराम भरिदिनुपर्ने प्रावधान आवश्यक रहेको विचार प्रमुख सञ्जेलको छ । सरकारी दस्तुरमा सेवाग्राहीको काम गर्न नसक्दा दलालको फन्दामा सरकारी कार्यालय परेको उहाँको बुझाइ छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।