काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले झुटको खेती नगर्न चेतावनी दिएका छन् । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम राहत कोषमा प्रहरीको तलब काटिएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला थापाले यस्तो बताएका हुन् ।

सल्लाहकार थापाले महासंकटको बेला सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएकोमा यसलाई अनावश्यक इस्यु बनाइएको बताए ।

‘सबै जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूबाट पनि कोषमा गच्छेअनुसार रकम जम्मा भइरहेको स्पष्ट छ’, उनले भनेका छन्, ‘यस कोषमा शून्य रकम पनि योगदान नगर्ने स्वनामधन्य अभियन्ता वा अरूको नक्कल गर्न बानी परेकाहरूले यस सार्वजनिक तथ्यमा पर्दा हालेर झुटको खेती नगरेकै राम्रो !’

प्रेस सल्लाहकार थापाले कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्न गठित राष्ट्रिय कोषमा नेपाल सरकारले ५० करोड छुट्याउने निर्णय शुरूमै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरेको बताएका छन् । उनले उक्त कोषमा राष्ट्रपतिले दुई महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गरेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक शुरूमै दिने निर्णय भएर जम्मा पनि भइसकेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय र स्वकीय सचिवहरूले एक महिना बराबर र विज्ञहरू तथा अन्यले आधा महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गरेको बताएका छन् । संघीय संसदका सांसदहरूले आधा महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने घोषणा गरेर जम्मा गरिसेकको उनको तर्क छ ।

उनले सुरक्षाकर्मीको मात्रै रकम नकाटिएको तर्क गर्दै यो बेलामा खटिने उनीहरुलाई भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । ‘रोकथाम र उपचार तथा लकडाउन व्यवस्थित गर्ने काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र श्रमिकहरूलाई कामको जोखिम र घेरा हेरी विशेष भत्ता र बीमाको व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘यस कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीले चैत २५ गते राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा प्रष्ट गरिसक्नुभएको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सात दिनको तलब सरकारी राहत कोषमा बुझाउन मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरेपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।