काठमाडौँ -संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुईरदुई आयुक्तसहित १० संवैधानिक निकायमा रिक्त ३९ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसको तयारी गरेको छ ।विपक्षी दलको नेताबिनै परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस प्रक्रिया थाल्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरूले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको खोजी गरी सूची तयार गर्न थालेको बालुवाटारनिकट स्रोतहरूले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोमबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै विपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एकरदुई दिनभित्रै परिषद् बैठक बोलाएर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छन्।

हरेक संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने गरेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको बार्गेनिङ पावर घटाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूको छ। ती नेताका अनुसार परिषद्को यसअघिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त दुई सदस्य नियुक्तिको सवालमा प्रधानमन्त्री र देउवाबीच चर्को विवाद भएको थियो।

ओली अख्तियारमा रिक्त दुवै पदमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र कांग्रेसको कोटामा नियुक्त सावित्री थापा गुरुङ सेवा निवृत्त भएपछि मात्रै उनको ठाउँमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए। देउवाले भने अहिले रिक्त दुई पदमध्ये एकमा आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए। दुई नेताको यही अडानका कारण परिषद् बैठक थुप्रैपटक अनिर्णीत रह्यो।

कतिपय बैठक देउवाले बहिष्कार गर्दै आएका थिए। अरू संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा समेत देउवाले बराबरी हैसियतमा भागबण्डा खोजेकाले ओली उनीसित चिढिएका थिए। देउवा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, थारू, समावेशी आयोगमा समेत बराबरी हैसियतमा आफ्नो कोटामा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानमा थिए। आफ्नो बहिष्कारका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी, मुस्लिम, वित्त, समावेशी र थारू आयोगमा एकरएक जना नियुक्ति गरेपछि देउवा पनि रुष्ट थिए।  आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।