काठमाडौँ – सरकारले आन्तरिक तथा सीमा सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन रक्षा र गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेको छ । सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणदेखि सीमा सुरक्षा, सैन्य शक्ति विस्तार र आन्तरिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा १ खर्ब ५ अर्ब ६८ करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

यसैगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका लागि ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा ४८ अर्ब २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । भारतीय पक्षबाट बर्सेनि हुने गरेका सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि आक्रमण तथा दुव्र्यवहारका घटना नियन्त्रण गर्न सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का थप ३९ स्थानमा स्थायी संरचनासहितको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) भवन निर्माण गर्ने भएको छ ।

आव २०७७/०७८ भित्रै काम सम्पन्न हुने गरी थपिएका बीओपीको भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ । भारतसँग १ हजार ८ सय ८० र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा फैलिएकोमा हाल ४१ स्थानमा मात्रै सशस्त्रका स्थायी संरचना छन् ।

सीमा सुरक्षार्थ भारततर्फ १ सय २२ र चीनतर्फ २ गरी १ सय २४ स्थानमा बीओपी तैनाथ छ । दुवै देशतर्फ सीमा जोडिएका नेपाली भूमि सुरक्षार्थ बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याउने गरी सरकारले गृहकार्यसमेत अघि बढाइसकेको छ । भारततर्फका नाकाबाट हुने आयातमा निर्भरता घटाउन चीनसँग सीमा जोडिएका व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि संरचना निर्माणदेखि सुरक्षा संयन्त्रको तैनाथीलाई पनि बढाइने उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको जीवनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा दिई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

 प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरी तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीको सुनिश्चित गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धानमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।२०६७ सालबाट थालिएको सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

 इटहरी र सुर्खेतमा सैनिक एयरबेसको क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख छ । आगामी ३ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक् नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप १ करोड नागरिकको विवरण संकलन गरिने उल्लेख छ ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।