काठमाडौं – सरकारले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै चार महिना १२ दिनको अवधिमा ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरे पनि खर्च गरेअनुसार कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । नियन्त्रणका नाममा त्यति धेरै खर्च भए पनि कोरोना संक्रमण दर उल्टो वृद्धि हुँदै जान थालेपछि सरकारी खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह सिर्जना भएको छ ।

सरकारले क्वारेन्टिन निर्माणदेखि परीक्षण, औषधि तथा राहतका लागि सो रकम खर्च भएको बताएको छ तर सरकारद्वारा निर्माण गरिएको अधिकांश क्वारेन्टिनको अवस्था दयनीय छ । न्यूनतम मापदण्डसमेत पुरा हुन नसकेपछि क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण बढ्न सक्ने खतरासमेत देखिएको छ ।

हालसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय सरकारले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, सरकारले खर्चको फेहरित विवरण भने दिन सकेको छैन् । क्वारेन्टिनमा करोडांै रुपैयाँ खर्च भएको बताइए पनि धेरै ठाउँमा क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त छन् भने नेपाल भित्रिने सीमानाकामा कोरोना परीक्षण नै भएको छैन । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ फितलो भएको छ ।

सरकारी चिकित्सकको संख्या १ हजार ३ सय रहेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार २६ हजार ३ सय ४६ चिकित्सकहरू दर्ता भएका छन् । ती चिकित्सकलाई पनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा जोखिम बढेको हो ।

सरकारले बनाएका क्वारेन्टिनहरू अस्तव्यस्त हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको स्रोत नै क्वारेन्टिन बन्दै गएको पाइएको छ । क्वारेन्टिन भद्रगोल हुँदा संक्रमण फैलिरहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका देशभर ६१ हजार १ सय ४५ वटा क्वारेन्टिन् छन् । जबकि क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या १ लाख ६१ हजार २ सय ६२ पुगेको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूका लागि पिउने पानीको समेत उपयुक्त व्यवस्था छैन । खाना पनि घरबाट ल्याएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकाहरूले घरबाटै बस्ने सामान मगाउनुपर्ने र एउटै कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अधिकांश भारतबाट आएका नागरिकहरू क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।