काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता कायम रहेका यातायात समितिहरूको नवीकरण नगर्ने जनाएको छ ।  यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भएर सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले देशभरी रुट पर्मिट खुला गरेको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न लागेका छन् । रुट लिनका लागि यातायात समितिको सिफारीस लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरी सरकारले कम्पनी दर्ता अनिवार्य गरेपछि यातायात व्यवसायीले हडतालको तयारी गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायी हडतालमा उत्रिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।