नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, राष्ट्रियसभामा खतिवडा कि गौतम ?

नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, राष्ट्रियसभामा खतिवडा कि गौतम ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक दिउँसो तीन बजे बस्ने भएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दिउँसो सम्मका लागि सारिएको हो ।

आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई दोहोर्याउने कि वामदेव गौतमलाई लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सरकार र पार्टीभित्रका समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार सांझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष गौतमबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन सहमत भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री खतिवडालाई पठाउने चाहना व्यक्त गरेपछि आफुलाई राष्ट्रियसभामा लिने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने गौतमले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सांझ बालुवाटारमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग समेत छलफल गरेका थिए । छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाएर पार्टीको निर्णय लागू गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा सचिवालय सदस्यहरुको पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै  आजको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछ ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच गत साउन ३० मा भएको छलफलबाट महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले यही भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काममा केन्द्रित भई बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकतानुसार हेरफेर गर्ने, तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने, एकताका बाँकी काम शिघ्र पूरा गर्ने लगायत सुझाव छन् ।

यसअघि भदौ १ गतेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई बधाई ज्ञापन र अनुमोदन गरेको थियो । नेकपामा गत असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटीमा नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त शक्ति बाँडफाँट र सरकार–पार्टीबीचको समन्वयबारे विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यदलमार्फत समाधान निकालिएको हो ।