अख्तियारले ठूला मुद्धालाई तामेलीमा राखेपछि ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको आपत्ति

अख्तियारले ठूला मुद्धालाई तामेलीमा राखेपछि ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको आपत्ति

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको ठूलो अनियमितता सम्बन्धी मुद्दाको फाईल हतारहतारमा तामेलीमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाको छ ।

अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमको उक्त जग्गा प्रकरणबारे थप अनुसन्धान गरी दोषिहरु उपर कडा सजायको मागदावी गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा उल्टै माहामारीको मौका छोपेर गुपचुपमा एक अरब रुपैया भन्दा बढि रकम हिनामिना गर्ने गराउने व्यक्तिहरुलाई ठाडै उन्मुक्ति दिनेगरी मुद्दाको फाइल बन्दगरी तामेलीमा राख्नुको पछाडि आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यक्षमता र ईमान्दारिता र नियतमा गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका  छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीले संसदका विभिन्न चारवटा संसदीय समितिहरु, महालेखा परिक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेतले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको तथा प्रचलित कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्ने प्रतिवेदन दिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

‘निष्पक्षता र निर्भिकता पूर्वक आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगले सत्तापक्षको दबाव र प्रभावमा परी राजनैतिक नेतृत्वहरुको संलग्नता, निर्देशन वा संरक्षणमा हुने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु नचलाउने गरी तामेलीमा राख्दै जाने हो भने आयोगको औचित्य पुष्टि गर्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । यसर्थ आयोगले आफ्नो साख जोगाउन पनि प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचारका साथै राजनैतिक नेतृत्व तहको संलग्नता एवं नीतिगत निर्णयका नाममा हुने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित रही भ्रष्टाचारीहरु उपर निर्मम कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भैसकेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेश खरिद प्रक्रियामा ७० करोड घुस प्रकरणमा पनि अख्यितारले मौनता साँधेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्नेमा आशंका व्यक्त गरेको छ ।

अख्तियारले हालै तामेलीमा राखेको भनिएको आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाईल ब्यूँत्याएर त्यसमा र हाल आयोगमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारोबडि जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गाहरु यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेश खरिद सम्बन्धमा तत्कालिन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको व्यापक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणका मुद्दाहरुमा अविलम्ब अनुसन्धान प्रकृया सम्पन्न गरी दोषिहरुलाई अदालतको कठघरामा पुर्याउन माग गरेको छ ।