काठमाण्डु – अनसनरत डा. गोविन्द केसी अस्पताल भर्ना भएका छन् । जुम्लामा अनसनरत डा. केसीलाई प्रशासनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको हो ।

शनिवार राती १० बजे अस्पताल भर्ना गरिए पनि उनले औषधि लिन मानेका छैनन् । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर मंगल रावलले डा. केसीले निगरानी र औषधि प्रयोग गर्न नदिएको बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै केसीले जुम्लाको सिंहचौरस्थित बाबिरा मस्ट मन्दिरमा अनसन बसेका थिए । डा. केसीले जुम्लाबाट १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

उनले आफूहरुले लामो समयदेखी स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत रहे पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको बताएका छन् । डा. केसीले सरकारले सत्याग्रहका समयमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् ।

‘हालै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा डिन नियुक्ति गर्दा स्थापित वरिष्ठताको आधार भत्काएर गरियो । सो नियुक्ति सच्याउँदै बाँकी सबै पदको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर्न हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । तर अहिले आएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा पनि पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ’, उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

उनले त्रिवि शिक्षण अस्पताल धराशायी हुने तथा मेडिकल माफियाको राज चल्ने निश्चित रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित रहेको डा. केसीको ठहर छ ।

डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न माग गरेका छन् ।

‘गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्’, उनले भनेका छन्, ‘मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् । हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।’