काठमाण्डु – सरकारले आउँदो कात्तिक ८ गतेभित्रै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा क्लिन फिड लागूू गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त समयभित्रै क्लिन फिड लागूू गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ गतेभित्रै क्लिन फिड लागूू गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो । ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम समयमै क्लिन फिड लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

समितिको बैठकले पनि तोकिएकै समयमा क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले कात्तिक ७ भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा ६ बमोजिम डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई विज्ञापनरहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

गत वर्ष कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा एक वर्षभित्र नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार आगामी कात्तिक ८ पछि नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

समितिले उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि विज्ञापनरहित हुन नसक्ने विदेशी टेलिभिजनका प्रसारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएको योजनासमेत मागेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनबाट नेपालमा रोकिने अवस्थामा रहेका विदेशी च्यानल र त्यसबाट पर्ने सकारात्मक÷नकारात्मक प्रभावबारे १५ दिनभित्र समितिमा पठाउन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै स्वदेशी टेलिभिजनको प्रवद्र्धनका लागि विदेशी टेलिभिजनको प्रसारणमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने नीति (फिड इन) नलिन पनि समितिले निर्देशन गरेको छ । स्वदेशी विज्ञापन बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन रोक्न लगाउने उद्देश्यसहित विज्ञापन ऐनमै क्लिन फिड कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

समितिले क्लिन फिड लागूको तयारीबारे मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवालासँग छलफलपछि हालसम्मको तयारीबारे जानकारी मागेको छ । यस्तै विज्ञापन बोर्ड गठन प्रक्रिया कात्तिक ७ भित्र अगाडि बढाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।