काठमाण्डु – कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीमा भक्तपुरकी रुकु शर्मा (नाम परिवर्तन)को अनिच्छित गर्भ बस्यो । पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी भएका कारण समयमा उहाँले गर्भपतन हुन सकेन । एक जना स्वास्थ्यकर्मीमार्फत गर्भपतन त गराउनुभयो तर औषधिसहित उहाँलाई २० हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्यो । त्यसको केही दिनपछि रक्तश्राव भयो । फेरि एक अस्पतलमा गएर उपचार गर्नुभयो ।

यस्तै कालीमाटीको एक निजी क्लिनिकमा गर्भपतन गराउन आउनुभएकी दुर्गा (नाम परिवर्तन)ले १० हजार रुपियाँ तिरेर गर्भपतन गराउनुभयो । तीन हजारको औषधि मात्र लाग्यो । केही दिनपछि रक्तश्राव तथा पेट दुखेर पुनः उक्त क्लिनिकमा आउँदा उनको गर्भपतन भएकै रहेनछ । फेरि पाँच हजार तिरेर गर्भपतन गराउनुप¥यो । अविवाहित दुर्गाको विवाह पूर्व केटा साथीसँंग असुरक्षित यौन सम्पर्क भएर गर्भ रहन गएको थियो ।

सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष पुग्दा पनि महिलाहरू अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् र कोरोनाका कारण यो प्रवृत्ति अझै बढेको बताइन्छ तर यससम्बन्धी कतै तथ्याङ्क भने पाइँदैन । सुरक्षित गर्भपतनले २०५९ साल असोज १० गते कानुनी मान्यता पाए पनि अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउने उत्तिकै छन् ।

नेपालमा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि ५९ प्रतिशत महिलालाई यसबारे थाहा नै छैन । यस्तै ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४२ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा मान्यता पाएको छ भन्ने थाहा छैन ।

परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्य पौडेलका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा ७७ वटै जिल्लाबाट पाउन सकिन्छ भने ६६ जिल्लामा मेडिकल एबोर्सन (औषधिको प्रयोग गरेर हुने गर्भपतन) सेवा पाउन सकिन्छ । सरकारीबाहेक अन्य गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरेका छन् । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउने सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।