काठमाण्डु – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय राजनीतिलाई नै तरङ्गित गर्ने गरी कर्णाली प्रदेशमा विकसित घटनाक्रम कतातिर मोडिएला भन्ने चासो सबैतिर छ । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै बहुमत सांसदले प्रदेशसभा दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

अविश्वासको प्रस्तावसँगै विवाद सतहमा देखिएपछि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेतले प्रत्यक्ष चासो व्यक्त गरेका छन् । यसै विषयमा सोमबार बालुवाटारमा अध्यक्षद्वयबीच छलफल समेत भएको छ ।

पूर्व एमाले पक्षका प्रदेश सांसदको सक्रियतामा आएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिन प्रचण्डले ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । तर प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्देशन मान्ने अवस्था नरहेको जवाफ ओलीले दिएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । विवाद यथास्थितिमै रहेको देखिन्छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कर्णालीमा विकसित घटनाक्रमलाई ‘अनिष्टको संकेत’ भनेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै रावलले भनेका छन्, ‘नेकपा स्थायी समितिले विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको संकेत हुनसक्छ । समयमै नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जाओस् । देशहित ठूलो हो ।’

कर्णालीमा एकाएक अनिष्टको अवस्था आएको हो त ? यसका पछाडिको पृष्ठभूमि के हो ? राजनीतिमा चासो राख्ने सबैमा देखिएको जिज्ञासाको अन्तर्य गहिरो छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभा र सरकार गठनदेखि नै समस्या हो । पूर्व एमालेबाट प्रदेशसभा दलको नेता बनेका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न खोजेका हुन् । प्रदेश सभामा बहुमत रहेको पूर्व एमाले पक्षले कर्णालीमा कुनै पनि हालतमा पूर्व माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन नहुने अडान राखेको थियो । तर केन्द्रमा अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डबीच भएको सहमतिले पूर्व माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।

पूर्व एमाले पक्षले मुटुमाथि ढुंगा राखी शाहीलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । तर यो बाध्यतालाई शाहीले ‘कमजोरी’को रूपमा बुझेको पूर्व एमाले पक्षका एक प्रदेश सांसदले बताए । ‘नेकपा सिंगो पार्टी बन्दा एकताको भावना अनुसार पूर्व एमालेले मुख्यमन्त्री छाड्नैपर्ने भयो । तर मुख्यमन्त्रीज्यूले एकताको भावलाई सम्मान गर्न सक्नुभएन । पूर्व एमाले त के, उहाँको कार्यशैलीबाट पूर्व माओवादी सांसद नै असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको र पार्टी नै बदनाम हुने स्थिति भएपछि बहुमत सांसद एकजुट हुनुपरेको हो ।’ पूर्व एमाले पक्षको सक्रियतामा प्रदेशसभा दलको कार्यालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्व माओवादी पक्षका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले छापामार र हुकुमी शैली चलाएको कतिपय मन्त्रीहरूलाई समेत मन परेको छैन । सस्तो लोकप्रियताको लागि कार्यालय समयबाहेक पनि बैठक राख्ने, चर्चा बटुल्न अनेक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन असफल हुने गरेकाले सरकारको काम नदेखिएको पूर्व माओवादी पक्षीय एक सांसदले बताए । ‘मुख्यमन्त्री शाही पूर्व जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर भएकाले पनि उही पुरानै शैली देखाउनुहुन्छ । यसले पार्टीमा असन्तुष्टि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘दलको नेताले सबैका कुरा सुनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । सैनिक कमाण्डर जस्तो एकोहोरो निर्देशन मात्रै दिने शैली राजनीतिमा काम लाग्दैन ।’ शाहीलाई स्थापित गर्न र मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्ने पूर्व माओवादी पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरू जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत पनि शाहीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट रहेका नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा क्षेत्रीय र भेगीय सन्तुलन समेत नमिलेकोप्रति असन्तुष्टि छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा साविकको कर्णाली अञ्चलकै नेताहरूको बोलबाला छ । साविक भेरी भेरी अञ्चलका जिल्लाहरू जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतका सांसदलाई मन्त्री नबनाइएको र भूमिकाविहीन बनाइएको गुनासो नेकपा कर्णालीमा सुनिने गरेको छ ।

कर्णालीको राजनीतिमा सुनिने अर्काे चर्चा हो ‘शाहीवाद’ । मुख्यमन्त्री शाही, सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले मिलेर प्रदेशमा शासन चलाइरहेको सुनिन्छ । सबै मुख्य जिम्मेवारीमा शाही नै रहेर मनपरी गरिरहँदा कर्णालीका जनताले लाभ पाउन नसकेको गुनासो नेकपाकै सांसदहरू गर्छन् ।

असन्तुष्टिबीच बहुमत सांसदले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावले मुख्यमन्त्री शाही नैतिक संकटमा त परेका छन्, तर उनले संकटको निर्मम सामना गर्ने संकेत देखाएका छन् । प्रदेशसभा दलको प्रमुख सचेतकबाट पूर्व एमाले पक्षका सांसदलाई हटाएर पूर्व माओवादी पक्षका सांसदलाई जिम्मेवारी दिएपछि मुख्यमन्त्री गल्ने वा छलफल गर्ने विकल्पतिर नगएको देखिएको कर्णालीका सांसदहरू बताउँछन् ।

असन्तुष्ट सांसदहरू आफ्नो कुरा न केन्द्र पार्टीले सुन्यो, न प्रदेश पार्टीले सुन्यो, न प्रदेश सरकारले सुन्यो भन्ने गुनानो गरिरहेका छन् । यस्तो बेला केन्द्रबाट ओली–प्रचण्डले दिएको निर्देशनकै भरमा असन्तुष्टिको पोको बिसाइएला त ? असन्तुष्ट सांसदहरू संघीयतामा प्रदेश सांसदले लिएको निर्णयमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर विवाद समाधान र सरकारको बचाउमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई खटाएका छन् । नेम्वाङले कर्णालीका मन्त्री र सांसदहरूलाई फोन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको विकल्प खोज्न नहुने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्नैपर्ने भए पार्टीमा छलफल गर्नुपर्नेमा सोझै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नहुने मत नेकपामा बलियो देखिएको छ । तर मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीप्रति नेकपाभित्रै यति असन्तुष्टि बढेको छ कि ओली–प्रचण्डको निर्देशनले पनि धेरै समयसम्म असन्तुष्टिलाई मत्थर गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको स्रोतले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा आगामी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यसको नेकपाभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।