काठमाण्डु – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको आकस्मिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब ४ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भएको छ ।कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्थामा विद्यालय खुल्न नसकेपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले ३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रमसहित बजेट माग गरेको हो ।

केन्द्रको कार्यक्रम शाखाले तयार पारेको बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख भएका करिब एक दर्जन विषय कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम माग गरेको हो । बजेटमा सबैभन्दा बढी क्लोज युजर ग्रुप (सीओजी) प्रयोग गर्न खर्च हुने उल्लेख छ । केन्द्रले सो शीर्षकमा करिब १ अर्ब ९० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । नेपाल टेलिकमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी करिब सय रुपियाँमा सिमसहितको इन्टरनेट प्याकेज निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । सीओजी प्याकेज तोकिएको ग्रुपले मात्र प्रयोग गर्नेछन् ।

सो प्याकेजको रकम स्थानीय निकायमार्फत विद्यालयले भुक्तानी गर्नेछ । सीओजी प्रयोग गरेबापतको रकम शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई भुक्तानी गर्नेछ । सो प्याकेज शुरु गर्दा करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ । मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले केन्द्रले उल्लेख गरेअनुसार सबै रकम खर्च नहुने बताउनुभयो ।

प्याकेजसहितको बजेट कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोत जुटाउने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै रकम एकैपटक खर्च हँुदैन, विद्यालय सञ्चालन भएपछि फेस टु फेस कक्षा सञ्चालन हुँदा सबै रकम आवश्यक पर्दैन ।’

केन्द्रले विद्यालय खुलेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा सामग्री तयार गर्न १ अर्ब अनुमानित बजेट तयार गरेको छ । केन्द्रका अनुसार मास्क, सेनिटाइजर, डिस्इन्फेक्सनका सामग्री, सरसफाइमा सो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै स्वाध्ययन सामग्री तयार पार्न १० लाख, श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पार्न ३ करोड, काउन्सिलिङ शीर्षकमा १० लाख, स्थानीय तहले थप शिक्षण सामग्री तयार पार्न २४ करोड, विद्यालय सामग्री खरिद गर्न २६ करोड, अस्थायी शिक्षण केन्द्र तयारी, होमस्कुल र सहजीकरण शीर्षकमा २४ करोड रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

केन्द्रले सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५५ लाख विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको छ । यसमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको विषय उल्लेख छैन । केन्द्रका कार्यक्रम शाखा प्रमुख घनश्याम अर्यालले करिब ३ अर्ब ९९ करोडको बजेट तयारी गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्ययोजनानुसार बजेट प्राप्त भए वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सहज हुनेछ ।’ उहाँका अनुसार शिक्षक र विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको आवश्यक रहेको छ । यो समाचार आजको समाचारपत्र दैनिकमा छ ।