काठमाण्डु -मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भई गत असोज १२ गते प्रमाणीकरण भएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७’ले संघीय राजधानी काठमाडौंभित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको सुरक्षा बन्दोबस्त नेपाल प्रहरीले नै मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन अध्यादेशमार्फत मूल ऐनको दफा १० क थप्दै उपदफा १ मा ‘काठमाण्डु, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसूरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । १०क उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि तथा नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाण्डु, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालय रहनेछन् ।’

यसरी अध्यादेशमार्फत सरकारले संवेदनशील मानिने राजधानी काठमाण्डुको सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीबाट खोसेर नेपाल प्रहरीमा लिएको थियो । त्यसका लागि छुट्टै संरचना समेत बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले ‘संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कमाण्ड गर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको नाम फेरेर संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय बनाएको छ भने महानगरीयमा डीआईजीले नेतृत्व गर्दै आएपनि संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजधानी क्षेत्रमा रहेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको नाम फेरिएर संघीय राजधानी अपराध अनुसन्धान कार्यालय हुने जनाइएको छ । यसरी कानूनी आधारमै सरकारले राजधानीको सुरक्षाका लागि बन्दोबस्त मिलाउँदै एआईजीको १ दरबन्दी थप्ने निर्णय मंसिर ३ गते गरेको थियो ।

तर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरीको एआईजीको १ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबारको समितिको बैठकले एआईजीको दरबन्दी थप गरी एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिएका डीआईजी विश्वराज पोखरेलको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले मंसिर ३ गते दरबन्दी थप गर्दा यसलाई रोक्न कतैबाट कुनै सक्रियता र चलखेल भएन । संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालयका लागि दरबन्दीको आवश्यकता भएकाले नै दरबन्दी थपिएको भन्दै सबैतिर स्वाभाविक रूपमा लिइयो । तर जब गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिबाट मंसिर १५ गते डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सिफारिस गरियो, त्यसपछि उनलाई रोक्न विरोध र चलखेल देखियो ।

व्यक्तिलाई रोक्ने मनसायकै पृष्ठभूमिमा राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय समेत आएको छ, किनकि पोखरेल सिफारिस हुनुअघि दरबन्दी थप्दा समितिले कुनै छलफल र निर्णय गरेको थिएन । अर्काेतिर एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णयसँगै भएको ५ डीआईजीको दरबन्दी थपबारे समितिले कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन तर पोखरेल सिफारिस भएको दरबन्दीमा मात्रै समितिको आँखा परेको छ ।

प्रहरी संगठनभित्र अब्बल मानिएका डीआईजी पोखरेल एआईजी नियुक्त भएमा भाबी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुने निश्चित भएकाले उनलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दावी छ । तर सरकारले आवश्यकता र स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप्नेदेखि सिफारिस गर्नेसम्मको कार्य गरिरहेको नेपाल प्रहरीका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीले बताए ।

‘नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक चलखेल हुने, राम्रा मान्छेलाई रोकेर आफू नेतृत्वमा पुग्न अनेक हत्कण्डा अपनाउने गरिन्छ । विगतमा आईजीपीमै झगडा हुन्थ्यो, यसपालि एआईजीमै रोक्न खोजिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने प्रहरी संगठनको प्रक्रियासम्मत निर्णयमा संसदीय समितिहरूले प्रवेश नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यो पनि कुनै व्यक्तिलाई रोक्ने गरेर यसरी निर्णय आउँदा त समितिकै बदनामी होला नि ।’

पोखरेल नेपाल प्रहरीमा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । उनको प्रचारमुखी स्वभाव भए पनि हालसम्म कुनै विवादमा तानिएका छैनन् । पोखरेल डीआईजीमा बढुवा हुँदा समेत एकल बढुवा भएका थिए । उनी २०७६ बैशाखमा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

उनका ब्याचीभन्दा १ वर्षअघि डीआईजी भएका पोखरेल एआईजी सिफारिस भएसँगै भाबी प्रहरी महानिरीक्षक हुने बाटो खुलेको थियो । तर संसदीय समितिले यसमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । उनी सिफारिस अनुसार एआईजी नियुक्त भएमा प्रहरी नेतृत्वमा समेत पुग्नेछन् ।

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक हुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । पोखरेल एकल एआईजीमा बढुवा भए भने नेपाल प्रहरीमा भाबी महानिरीक्षकको लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

२०४९ चैत २९ गते प्रहरी निरीक्षकका रूपमा पोखरेलले प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका थिए । पोखरेलसँग नेपाल प्रहरीका महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गरिसकेको अनुभव छ । उनी डीएसपी हुँदा बानेश्वर वृत्त प्रमुख भएका थिए । एसपी छँदा कर्मचारी प्रशासन शाखा र मोरङ प्रहरी प्रमुखको रूपमा उनले काम गरेका थिए । एसएसपी हुँदा पोखरेलले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र डीआईजीमा प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।