काठमाण्डु -सर्बोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १२ वटा रिट आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाई गर्ने भएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतवार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोही दिन त्यसका विरुद्ध रिट लिएर बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,कन्चनकृष्ण न्यौपाने र लोकेन्द्रवहादुर ओली सर्बोच्च पुगेका थिए ।

त्यसपछि नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समेत रिट दायर गरेका थिए । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेताहरु प्रधानमन्त्रीसंग प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको दावी गर्दै आएका छन् ।