काठमाण्डु – तीन वर्ष अघि दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धनले सत्तामा प्रवेश गर्दा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय प्रभावको प्रतिस्पर्धामा नयाँ दिल्लीको बीचमा बेइजिङको भूराजनीतिक जीतको रूपमा हेरिएको थियो । तर, हाल आएर बेइजिङले त्यो फाइदा गुमाउन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जसले सन् २०१७ को चुनावमा भारतविरोधी राष्ट्रवादी अभियानको साथ जीत हासिल गरेको थियो । नेकपा पछिल्लो महिना उदाएको राजनीतिक संकटसँगै विभाजित भएको छ । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधी निर्वाचनको तयारी गरेको छ ।

दक्षिण एशियामा राजनैतिक उथलपुथल रहेको अवस्थामा बेइजिङलाई आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि चुनौती रहेको छ र चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल पनि यसको अपवाद छैन । सन् २०१७ को पछिल्लो चुनाव नेपालको नयाँ संविधानपछि पहिलो पटक सम्पन्न भएको थियो जुन संघीय लोकतान्त्रिक राज्य बन्ने चक्करमा केही समय राजनीतिक संकट गहिरिएको थियो ।

बेइजिङको पछिल्लो राजनीतिक संकटको जवाफ द्रुत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद भंग गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । सोही दिन संसद भंग भएको थियो । चीनले एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाण्डु पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादी पार्टीहरूको गठबन्धन सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रतिद्वन्द्वी गुटहरूका कारण सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनका विपक्षीहरूले ओलीले पार्टी फुटाएको आरोप लगाए । सर्वोच्च अदालतमा मध्यावधी निर्वाचनको विरोधमा मुद्धा दायर गरेका छन् । सर्वोच्चमा हाल यो मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग केन्द्रीय कमिटीका चार जना सदस्यलाई काठमाण्डु पठाएको थियो । जसले नेपालमा शीर्ष राजनीतिक नेताहरुसँग छलफल गरेको थियो । काठमाण्डुका नेताहरूसँग कुराकानी गर्न र प्रतिद्वन्द्वी नयाँ दिल्लीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै चीनले आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

तर, चीन यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन् । चीनले उप–मन्त्री कुओ येझाउको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोनाभाइरस महामारी जस्ता आपसी हितका मुद्दाहरुमा विचारहरु आदानप्रदान गर्ने र सहयोग गर्ने बताएको छ । चिनियाँ टोली स्वदेश फर्किएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले पर्यवेक्षणका लागि एक टोलीलाई काठमाण्डुमा पठाएको थियो ।

नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले पनि पार्टी एकतालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले गत बर्ष कम्युनिष्ट नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन् । उनलु दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई मिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि त्यो सफल नभएको बताइएको छ । नेपाली राजनीतिमा चीनको संलग्नतालाई लिएर विश्लेषकहरू नै विभाजित भएका छन् ।

सेन्टर फर सोशल एण्ड इकोनोमिक प्रगति केन्द्रको नयाँ दिल्लीमा रहेको स्वतन्त्र थिंक ट्याङ्कका विश्लेषक कन्स्टान्टिनो जेभियरले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा चीनको लगानी थोरै रहेको र नेपालमा बेइजिङको चासो आर्थिक भन्दा रणनीतिक रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘चीनले राजनीतिकरुपमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ र बढ्दो द्विपक्षीय तनावको बीचमा भारतलाई संकेत पठाउन पनि पहिले भन्दा बढी खुल्ला छ जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो बेइजिङको हस्तक्षेपको असाधारण गहिराइका लागि भारतलाई व्यस्त राख्न रणनीतिक व्याख्या हुनेछ ।’

गत वर्ष जुनमा गालवान उपत्यकामा झडप भएपछि बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्ध तल्लो स्तरमा पुगेको छ । दुवै देशले विवादित हिमालयन सीमानामा सैनिक खडा गरेका छन् ।

‘तर नेपालको अस्थिर राजनीति चीनका लागि अपेक्षाकृत नयाँ क्षेत्र हो जुन कम्युनिष्ट पार्टीलाई सँगै राख्न चाँडो समाधानहरू पाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा पर्न सक्छ’, जेभियरले भने, ‘बेइजिङले पनि भर्खरको एकीकृत एनपीसीको साथ वैचारिक मान्यता ओभररेट गरिरहेको हुन सक्छ ।’

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका लागि सांघाई नगरपालिका केन्द्रका दक्षिण एसिया विशेषज्ञ वाङ्ग देहुआका अनुसार बेइजिङले नेपालको राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्दैन ।

‘विगत केही वर्षहरुमा नेपालले बेल्ट र रोड पहलका लागि धेरै सहयोगी बनेको छ र निश्चित रूपमा बेइजिङ्ले स्थिरता देख्न चाहन्छ । यो राजनीतिक उथलपुथलले लगानीकर्ताहरुको विश्वासमा असर पार्नेछ’, वाङ्ले भने, ‘तर जे भए पनि बेइजिङले नेपालमा लगानीको प्रतिवद्धता कायम राख्नेछ ।’

२०७ को चुनाव नेपालले वान बेल्ट र सडक आयोजनामा ​​हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी बढेको देखिन्छ । यो भारत भन्दा पाँच गुणा बढी हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक लेखनाथ पाण्डेकाअनुसार महामारी, तयारीका लागि समय नहुनु र ‘कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीको आशय’ जस्ता कारणले चुनाव हुन सक्दैन ।

तर उनले बाहिरी खेलाडी चीन र भारतले चाँडो गर्ने राजनीतिक अस्थिरताको हिस्सा हुने कुरामा निश्चित रहेको बताएका छन् ।

‘चीन एक प्रकारको वामपन्थी गठबन्धन गठन गर्नमा लागिरहेको छ, जबकि भारतले यो हुनबाट रोक्न खोज्न सक्छ’, पाण्डेले भने, ‘चीनले शान्त कूटनीति प्रयोग गर्ने क्रममा काठमाण्डुमा उत्तेजक कूटनीतिक मुद्रा बनाएको थियो । तर हालसालै यो परिवर्तन भएको छ । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा चीन एकदमै देखिने छ । जबकि भारत जनताको आँखाबाट धेरै टाढा छ’, पाण्डेले थपे, ‘उल्टो र स्तब्ध पार्ने राजनीतिक घटनाक्रमपछि नयाँ दिल्लीको प्रभाव काठमाण्डुमा बढ्न सक्छ ।’