काठमाडाै‌- भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै राजनीतिक तहमा पुगेको भनिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध उनको पहिलो नेपाल भ्रमण (२०७१ साउन) को चार महिनामै ढल्न पुग्यो। अहिलेको ‘तीर्थाटन भ्रमण’ त्यसैलाई सच्याएर पुरानै स्तरमा पुर्‍याउने पहल रहेको धेरैको बुझाइ छ। त्यसमा सफल भए त मोदी?

‘धार्मिक पर्यटकीय भ्रमण देखाएर सम्बन्धलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन भारतका तर्फबाट भएको यो पहल विश्वमा देखा परेको नयाँ विकसित समीकरणको एक थालनी हो,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने, ‘त्यस्तो थिएन भने तत्काल भ्रमण आवश्यक थिएन। भ्रमण हुनु राम्रो हो। तर यो निकै छिटोझैं देखिन्छ।’ उनले नेपालको पर्यटन विकासमा भने यो भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको बताए। थपे, ‘अन्य हिसाबले नेपाललाई खासै केही भएजस्तो लाग्दैन।’

मोदीले यस भ्रमणमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे खुलेर टिप्पणी गरेनन्। तर, शीर्ष नेताहरूसँगको बन्दकोठाका छलफलमा चासो नराखेका भने होइनन्। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने भारतको पुरानो चाहना दोहोर्‍याए। सबै राजनीतिक दलसँग उत्तिकै सम्वन्ध राख्ने भारत सरकार र भारतीय जनता पार्टीको निर्णय पनि सुनाए। अनि, आफूले नेपाल नीतिका सन्दर्भमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न चाहेको प्रस्ट सन्देश दिएका खबर कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेका छन्।

करिब तीन वर्षअघिको १६५ दिने नाकाबन्दीका कारण दुखेको नेपालीको मन सम्हालिन नसकेकै अवस्थामा तेस्रो पटक नेपाल आएका मोदीले अप्रत्यक्ष नै भए पनि आत्मालोचना गर्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। मोदी त्यसको नजिकसम्म परेनन्। चुनाव र अन्य उपलब्धिको प्रशंसा गरे, संविधानको ‘स’ सम्म उच्चारण गरेनन्।

‘भारतबाट विगतमा भएका गल्ती मोदीले कुनै न कुनै रूपमा स्विकार्लान् भन्ने थियो, त्यो हुन सकेन। तर धेरै विषयमा नेपाल–भारत सहकार्य अब अघि बढ्ने देखिएको छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीति विभागका संयोजक डा। खडग केसीले भने, ‘कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध वक्तव्यले दुईपक्षीय काम अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ।’

भारत नेपालसँग बलियो साझेदार बन्न चाहेको मोदीले बताए। उनले यस पटक निर्वाचनबाट आकार साँघुरिएका र राजावादी भनेर चिनिएका दलका नेतालाई छुट्टै भेटेनन्। मधेसको खरो आन्दोलनमा उत्रेका राजपा नेताहरूलाई भेटेर ‘नेपालमा भारतको चासो राजनीतिक स्थिरता’ रहेको सुनाइदिए। द्वन्द्वतर्फ उन्मुख नहुन र संविधानअनुरूप अघि बढ्न सल्लाह दिए। सुरुमा संविधानकै कडा विरोध गर्दै नाकाबन्दीसम्म लगाएको भारतले अहिले संविधानअनुसार गर्नू भनेर सुझाउनु ‘कोर्स करेक्सन’ कै प्रयत्नका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

भ्रमणपछि जारी १६ बुँदेमा पनि गुदी केही छैन। सबै प्रतिबद्धता नै छन्, जुन विगतमा हुन्थे। मोदीले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको खुला प्रशंसा गरे। कूटनीतिमा यो प्रशंसाले अर्को रूप पनि लिन सक्छ। उनले आफ्नो ‘सबका साथ सबका विकास’ र ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियान समान रहेको भनेनन् मात्र, तिनलाई पूरा गर्न पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म उनका अभिव्यक्ति र भेटहरूलाई सूक्ष्म नियाल्दा ओली र मोदीको मिलन सुमधुरबाट पनि माथि उठेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निर्वाचनअघि जुन व्यवहार भारतसँग देखाएका थिए, अब त्यसो गरेर हुँदैन भन्दै आफूलाई सच्याएका छन्। ओली नरम रूपमा प्रस्तुत भएकाले नेपाल–भारत सहकार्य अघि बढ्न लागेको भन्नेहरू पनि छन्। तर, यसलाई आधार बनाएर भारतले आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउने खतरा भने उत्तिकै छ।

भ्रमणबारे भारतीय सञ्चार माध्यममा ‘ओलीलाई इन्गेज राख्ने र सम्बन्ध रिसेट गर्ने’ रणनीतिका रूपमा चित्रित गरिएका छन्। यसलाई केलाउने हो भने ओलीको चीन ढल्काइ अब दक्षिणायन गराउने पहलको छनक भ्रमणले दिएको छ।

नाकाबन्दीका कारण भारत र मोदीप्रति नेपालमा ‘भारतविरोधी भावना’ कम हुन सकेको थिएन। यसलाई उनले जोड दिएका थिए। उनको कूटनीतिक असफलता भन्दै भारतमा त्यसको विरोध भयो। विपक्षीले मुद्दा बनाएका कारण यसलाई उनले अहिले जनकपुरबाट काठमाडौं हुँदै मुक्तिनाथ पुगेर सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजे। त्यो यताका लागि होइन, उतैका लागि हो, यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। नेपाली जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न त्यति सहज थिएन र उनले धार्मिक यात्रालाई अगाडि सारे। केही सफल पनि देखिए।

मोदीको भ्रमणपछि आएको १६ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा दिल्लीको १२ बुँदैमा नपरेका केही विषय थप्नेबाहेक नयाँ केही छैन। नोटबन्दी, एअर रुट र व्यापार घाटा थपिएका छन्। काम थालनीका सबै प्रक्रिया असोजमा आरम्भ भइसक्ने उल्लेख हुनुबाहेक अरू केही छैन।

भ्रमणको अर्को पाटो छ सुरक्षाको उपस्थिति। यसबाट नेपालको सुरक्षाप्रति भारत विश्वस्त हुन नसकेको देखिएको छ। सुरक्षा मामिलामा अध्ययन गर्दै आएका गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘भ्रमण समग्रमा औसत नै हो। सुरक्षाकर्मी आउनु स्वाभाविक हो। तर यति धेरै आवश्यक थिएन। यो हाम्रा सुरक्षा निकायमाथि अविश्वास हो।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने नेपाली सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुरक्षा परिचालन भएको बताए। ‘नेपाल भीभीआईपी सुरक्षाका लागि काबिल छ, दिँदै पनि आएको छ। सुरक्षामा कम्प्रोमाइज हुँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारको स्वीकृतिमा विदेशी सैनिक नेपाल आउँछन्, हाम्रा पनि विदेश जान्छन्।’