काठमाण्डु – राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढि फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आज राजधानीमा भएको साक्षात्कारमा बोल्दै बिडारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो, देश बिग्रिुनको धेरै कारणभन्दा एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु पनि हो, यो मुद्दा तीन वर्ष पहिले हालेको थियो । यो त ६ महिनाभित्र गर्नुपर्दथ्यो । अर्को कुरा, मागे भन्दा बढि नै फैसला दियो । नभन्नुपर्ने कुरा भयो । नभन्ने कुरा भनिसक्यो, तर सच्याउने र सुधार गर्ने तरिका छ ।’

उनले अदालतको फैसला सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पूनरावलोकनमा जानु भएको सुनाए । उनले भने,‘पूनरावलोकनबाट यो सच्चिन्छ । दलले पूनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन्, त्यो अर्को कुरा हो । जेमा पनि मुद्दा हाल्ने वकिलहरुले मुद्दा हाल्छन् कि हाल्दैनन् ?’

बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनपनि सक्नुहुन्छ । विश्वासको मत लिनुभएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। अब मूल साँचो नेपाली कांग्रेससँग हुन्छ ।’

हिजो संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका दलहरु अब एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको जोड थियो । उनले भने,‘संविधान होच्याउने कदमविरुद्ध को–को एक भएका थिए ? ती सबै एक होलान् ।’ उनले हिजो संसद् बैठक बहिष्कार गर्नु गलत भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हिजो संसद् बहिष्कार भयो, मैले माया गर्ने पार्टी, त्यो चाहीँ ठिक थिएन । त्यत्रो लडार्इँ गरेर बल्लबल्ल संसद स्थापित गरेको थियौं । अब बहिष्कार गर्नुहुँदैन्, पार्टी पनि त्यही मोडेलमा जान्छ ।’

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन वर्ष अघि सहमति गरेको र दुई पार्टी मिलेर नै ४४१ को केन्द्रीय कमिटी बनाएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाले उक्त कमिटी भंग नगरेको सुनाए । उनले भने,‘सर्वोच्चले केन्द्रीय कमिटी बदर गरेको छैन् । त्यो कमिटी कायम छ । अनि दुई दलबीचको सम्झौता कायम छ । अब निर्वाचन आयोगमा बहुमतको आधारमा निर्णय लिएर जान सकिन्छ, नाम त नेकपा रहेन, न्वारान गरिदेउ भन्न सकिन्छ । यसरी पनि यो फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

उनले अदालतबाट फैसला हुँदा कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुनाए । उनले भने,‘अब १२ महिना आँप फलाउ भनेर परमादेश जारी भयो भने के १२ महिना नै आँप फल्छ त ? फैसला गर्दा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्छ ।’ उनले अदालतको फैसलाले गञ्जागोल पारिदिने नभएर जे समस्या हो त्यसको समाधान दिनुपर्ने थियो भन्ने पनि तर्क गरे ।

उनले अदालतको फैसला रिभ्युमार्फत सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगमा गएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बिडारीको धाराणा छ । उनले प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले संसद् विघटन नगरेको टिप्पणी गर्दै उक्त कदम योजनाबद्ध रुपमा भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘संसद् विघटन प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले गरेका थिएनन्, त्यो योजनाअन्तर्गत भएको हो । त्यसमा किसिम/किसिमको तत्व मिसिएका छन् । यो संविधान नै असफल पार्ने षड्यन्त्र थियो ।’

उनले सर्वोच्चको हिजोको फैसला कार्यान्वयन गर्न सजिलो उपाय रहेको भन्दै अहिलेपनि केन्द्रीय कमिटी जिउँदो रहेको र सम्झौता पनि जिउँदो रहेकोेले त्यही अनुसार अघि जान सकिने बताए । उनले ऋषि कट्टेललाई ओली र प्रचण्डले बलमिच्याँई गरेकै आरोप लगाए । उनले भने,‘कट्टेलजीलाई अन्याय भएको थियो । ओलीजी र प्रचण्डजील मैमत्ता भएर गरे ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चको फैसलामा नेताहरु पूनरावलोकनमा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको सुनाए । उनले भने,‘अहिले मुलुक राजनीतिक असफलतातर्फ गयो, यो गर्न नेकपा नेताहरु जिम्मेवार छन् । मुलुकमा अब सफलतातर्फ जानको लागि नेकपाको विकल्प चाहिन्छ ।’

उनले सर्वोच्चको हिजोको फैसलामा पूनरावलोकन हुनसक्छ कि सक्दैन् ? भन्ने कुरामा आफूले नेकपा पूनरावलोकनमा जाने सम्भावना नदेखेको सुनाए । उनले भने,‘नेकपा पूनरावलोकनमा जाँदैन होला। ओलीले हिजै निर्णय मान्छु भन्नुभएको छ । उहाँ रिभ्युमा जानुहुन्न । प्रचण्डजी पनि नेकपाको अध्यक्षको रुपमा मात्रै जान पाउनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रको रुपमा होईन । रिभ्युमा जानको लागि प्राविधिक समस्या छ । रिभ्युमा गैहाले पनि स्टे–अर्डर दिने सम्भावना कम देखेको छु ।’

अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर जाने भए एक भएर जानुहोस भनेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने–‘तर, उहाँहरु एकताबद्ध भएर जाने अवस्था छैन् । संसद बैठक बहिष्कार गर्नु गलत हो । अध्यादेश त फेल गराएको भए भैहाल्थ्यो नि ।’ उनले फेरि संसद् विघटनमा मुलुक जाने सुनाए ।

अर्का अधिवक्ता महेश नेपालले अदालतले मागेको भन्दा बढि फैसला दियो भन्नुभन्दापनि अदालतको फैसला मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा मुख्य भएको सुनाउँदै सबैले फैसला मान्नुपर्ने बताए ।

‘हिजोको फैसला निर्वाचनपछिको दलको स्थितिमा पुर्यो । यसले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुर्यायो। मागेको भन्दा बढि दियो भन्ने कुरा आयो, हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छौं कि मान्दैनौं भन्ने हो,’ उनले भने,‘उहाँले माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ ।’

उनले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अब एकीकृत पार्टीको रुपमा नयाँ नाम लिएर जाने स्थिति पनि नदेखिएको सुनाए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कुरा, माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको अवस्थामा हो । उहाँ अब धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हो । विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन नसक्दा नयाँ प्रम खोजी हुन्छ ।’