काठमाण्डु – तीन वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार सुरक्षित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि प्रदेश सरकारबारे अंकगणित सुरु भएको छ ।

एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश नम्बर १, बागमती र गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा मजबुत देखिएका छन् । किनकी उनीहरुसँग सरकार सञ्चालनका लागि स्पष्ट बहुमत छ ।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई कुनै पार्टीसँग सत्ता सहकार्य नगरी सुरक्षित छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश नम्बर १ मा एमालेबाट ५१ जना सांसद छन् । सरकार सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री राईलाई ४७ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १६, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र अन्य २ जना रहेका छन् ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल पनि सुरक्षित भएका छन् । पार्टी पूर्ववत् रुपमा फर्किएपछि मुखयमन्त्री पौडेलको सरकार सुरक्षित भएको हो । ११० जना सांसद रहेको बागमतीमा एमालेबाट ५७ जना सांसद रहेका छन् । सरकार सञ्चालनका लागि उनलाई ५६ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

बागमतीमा माओवादीबाट २३, कांग्रेसबाट २२, राप्रपाबाट २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट २, साझा पार्टीबाट ३ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यसरी हेर्दा बागमती प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिएको छ । बागमतीमा एमाले बाहेकका सांसद मिल्दा पनि ५३ मात्रै हुन्छ । किनकी सरकार सञ्चालका लागि ५६ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

साथै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि सुरक्षित भएका छन् । एमाले ब्यूँतिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनेको हो । अहिले उनको पक्षमा एमालेबाट २८ जना सांसद रहेका छन् । तर, सरकार सञ्चालनका लागि उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ लिनुपर्ने देखिएको छ ।  सरकार सञ्चालनका लागि ३१ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । उनीसँग अहिले एमालेका २८ जना सांसदको समर्थन रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सुरुवाती चरणबाटै राजमोको साथ पाएका छन् । राजपो सांसद कृष्ण थापाले आफूहरुहरुको समर्थन एमालेलाई रहेकाले सरकार परिवर्तन हुनै नसक्ने दाबी गरे ।  गण्डकीमा एमालेका २८, माओवादीका १२, कांग्रेसका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन जना सांसद रहेका छन् ।