काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा बढी अफ्ठ्यारोमा परेको छ ।

एमालेबाट पूर्ण समर्थनमा रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकार सञ्चालनका लागि संसदमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्य जुटाउनुपर्ने भएको छ ।

५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदुरपश्चिममा एमालेको एकल बहुमत छ । प्रदेशसभामा एमालेका २५, माअ‍ोवादीका १४, कांग्रेसका १२ र जसपाका २ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । सुदुरपश्चिममा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई साथ दिने संकेत देखिएको छ ।

एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सरकार तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताए । उनले अदालतले पार्टीलाई विभाजन गरिदिए पनि आफुहरुबीच राजनीतिक सम्बन्ध कायमै रहेको जानकारी दिए ।

‘अदालतले छुट्टयाइ दिए पनि हामीबीच राजनीतिक सम्बन्ध कायमै छ’,उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।’

एमालेका नेताहरुले नयाँ सरकार गठन गर्दा पनि अन्य दलसँग मिलेर गर्नुपर्ने भएकाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्ने बताएका छन् । अदालतको फैसलापछि वामपन्थी पार्टीहरु अझ सुदृढ तरिकाले एकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने अवसर सृजना भएको झपट बोहराले जानकारी दिए ।

‘अब विप्लवको पार्टी लगायत कम्युनिष्ट धाराका सबै पार्टी अझ सुदृढ एकीकरणका साथ अगाडि बढ्छौं’, उनले भने ।