काठमाण्डु- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम विवादमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युतिएका छन् । निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते गरेको नेकपा एकताको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि एमाले र माओवादी पुनर्जीवित भएका हुन् तर अदालतले पुनः एकता गर्ने बाटो खुलै राखेको छ ।

नेकपा एकतापछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्बन्ध कटुतापूर्ण बनिसकेकाले पुनः एकताको सम्भावना छैन । सर्वाेच्च अदालतले प्राविधिक निर्णय मात्रै गरेको हो, राजनीतिक रूपमा एमाले र माओवादी विभाजित भइसकेका थिए । त्यसैले एकता गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै पनि मिल्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

आमचुनावका बेला सुनिएका वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकता जस्ता शब्दहरू यतिबेला तीता भइसकेका छन् । एमाले र माओवादी अलग–अलग हुँदा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सत्ता समीकरण फेरबदलको खेल समेत देखिएको छ । एमाले र माओवादी सत्ता सहकार्य गर्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको मंगलबार र बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिपक्षी दलसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वार्ता र छलफलको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर जसपा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्ने गरी तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आखिर प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी जोगाउन एमाले र जसपाबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना कसरी विकसित भयो ? एमाले–जसपालाई जोड्ने तन्तु के हो ?

जसपाका राजनीतिक मुद्दामा एमाले निर्णायक !

मधेशकेन्द्रित जसपाले उठाएका राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डामा प्रधानमन्त्री ओली कठोर मानिन्छन् । मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीसँग सहमति भएको थियो । यादव ओली सरकारमा मन्त्री समेत बने । तर नेकपासँग स्पष्ट बहुमत भएका कारण यादवसँगको सहमति कार्यान्वयन भएन, यादव सरकारबाट बाहिरिए ।

जसपाले अहिले उठाउँदै आएका संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका एजेन्डामा ओली कठोर मानिन्छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उदार मानिन्छन् । यद्यपी बिहिवार बालुटारमा जसपा नेताहरुसंगको वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश माग पुरा गर्ने तर चौधरीको मुद्दामा भने केही समय लाग्न सक्ने आश्वासन दिएका छन् ।

जसपाले चाहे जस्तो संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेको समर्थन विना संसदमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । तसर्थ जसपाले एमालेको साथ नपाउँदासम्म माग पूरा गराउन सक्दैन । प्रतिनिधि सभाको अंकगणित अनुसार सरकार बनाउन चाहिने बहुमतमा जसपा निर्णायक छ भने संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ बहुमतमा एमाले निर्णायक छ ।

सत्ता साझेदारीमा बढी भाग !

जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाट समेत ‘अफर’ पाएको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको निष्कर्षसहित जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । तर जसपा ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

गोप्य रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पटक–पटक वार्ता गरिसकेको, दुबै दलको संयुक्त कार्यदल बनिसकेको र बिहीबार उपेन्द्र यादवसहित शीर्ष नेताहरूले ओलीसँग छलफल गरी कार्यदलस्तरमा विस्तृत कार्यविधि बनाउने सहमति गरेका छन् । जसपाका राजनीतिक माग सम्बोधन गर्ने कार्यविधि तय भएमा एमाले–जसपाबीच सत्ता सहकार्य सुनिश्चित हुनेछ ।

सरकारमा सहभागी हुँदा जसपाले पाउने भागबण्डा र हिस्सेदारीका हिसाबले समेत एमालेसँगको सहकार्य लाभदायक छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपा गरी ३ दल मिलेर सरकार बनाउँदा मिल्ने भागबण्डाभन्दा एमालेसँग मिल्दा जसपालाई बढी भागबण्डा मिल्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको राजनीतिक स्थायित्वका लागि जुनसुकै तहसम्म समेत त्याग गर्न सक्ने देखिएकाले जसपाले एमालेसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइरहेको छ ।

बाबुराम–उपेन्द्र अल्पमतमा

प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सहकार्य गरेर वाक्क भएका डा. भट्टराई र उपेन्द्र यादव जसपामा निर्णायक हुन्थे भने एमालेसँग सहकार्य सम्भव थिएन । तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले जसपाका अधिकांश सांसदलाई हातमा लिएर बाबुराम र उपेन्द्रलाई अल्पमतमा पारेका छन् । यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बाबुराम र उपेन्द्रलाई ओलीसंग नमिल्न दबाव दिइरहेका छन् ।

पार्टी भित्रको अंकगणितले बाबुराम र उपेन्द्रको राजनीतिक विश्लेषण र अडानलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । यी दुवै नेता ओलीसँग सहकार्य गर्नै नहुने राजनीतिक अडानमा छन् तर पार्टीको बहुमतले ओलीसँग सहकार्य गर्न बाध्य पार्ने अवस्था देखिएको छ । बिहिवार बालुवाटरको बैठकमा बावुराम समेत सहभागी नहुनुले उनको प्रधानमन्त्रीसंगको खराब सम्बन्धले काम गरेको बताइन्छ ।

जसपा बन्नुअघि रहेको समाजवादी पार्टी (सपा) भित्रै उपेन्द्र अल्पमतमा परेका छन् । साविक सपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री इस्तियाक राईले माग पूरा हुने अवस्थामा ओलीसँग मिल्न सकिने विकल्प खुला राखेका छन् भने महन्थ ठाकुरसँग नजिक देखिएका छन् । राईसँग पार्टीभित्र राम्रो पकड रहेको मानिन्छ । स्रोतका अनुसार जसपाका कूल ३४ सांसदमध्ये २४ सांसदहरू ओलीसँग मिल्न सकिने महन्थ ठाकुरको लाइनमा छन् भने उपेन्द्र यादवसँग १० सांसद मात्रै रहेका छन् ।

जसपाभित्र महन्थ ठाकुर, अनिल झा, राजकिशोर यादव र राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहमति भए सरकारमा जान सकिने पक्षमा रहेका छन् । सपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकरण भएर जसपा बनेपछि संसदीय दलको नेता समेत चुनिएका छैनन्् । दल नेतामा सर्वसम्मत भए महन्थ ठाकुर र चुनाव भए राजेन्द्र महतो निर्वाचित हुने देखिएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । उपेन्द्र यादव पार्टी र संसद दुवैतिर अल्पमतमा परेका छन् ।