काठमाण्डु – सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा दिने प्रतिक्रियामा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खुब आलोचना गर्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सहजै चाल्न सकिने कदममा समेत अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

कुनैबेला सहमति गरेर पार्टी एकीकरण गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा ठूला आलोचक हुन् । तर उनकै दलले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।

नेकपा नाम विवादमा फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग पार्टी बनाइदियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्थ्यो । तर सर्वाेच्चको फैसला आएको २ हप्तासम्म सरकारको बहुमत कायमै रहेको छ ।

नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिएन ? ‘नयाँ सरकारको विकल्प तयार नभई समर्थन फिर्ता लिँदा भोलि संसद नै विघटन हुनसक्छ, त्यसैले संसदको रक्षा गर्न नयाँ सरकार गठनको विकल्प तयार भएपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारलाई ढालिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि विपक्षी दलहरूबीच सहमति नजुटेको अवस्थामा नयाँ सरकार नबन्ने र संसद विघटन हुने जोखिमको यात्रामा माओवादी अघि बढ्न चाहेको छैन । माओवादीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसहित अविश्वासको प्रस्तावबाट ओलीलाई हटाउने योजना बनाएको छ । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा बहुमत जुट्न सकेको छैन ।

गत शनिबार बालुवाटारमा आयोजित नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ल्याकत कसैमा नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना नै छैन, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ल्याकत देखिएको पनि छैन । ल्याउने भए पुनर्स्थापना भएसँगै ल्याउँथे, अब त्यो सम्भावना छैन,’ ओलीले भने ।

फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको हो । त्यसअघिदेखि नै ओलीलाई हटाउनेबारे भाषणबाजी भएपनि संसद पुनर्स्थापनाको १ महिना हुनै लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुनै सहमति जुटेको छैन । बरु जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ता सहकार्यका लागि नेकपा एमालेसँग वार्ता गरिरहेको छ । जसपाको सहमति विना विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग बहुमत पुग्दैन ।

जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सशर्त समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना समेत छ । तर जसपाले राखेका केही माग सरकारले सम्बोधन गर्ने सम्भावना कम रहेको समेत जानकारहरू बताउँछन् । अदालतबाट हत्या अभियोग पुष्टि भएका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग जसपाले राखेको छ । यी मागमा लिखित सहमति गरेर मात्रै हुँदैन, पहिला कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै सरकारलाई समर्थन गरिने जसपाको अडान छ ।

केही दिनअघि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघको १३ औं वार्षिकोत्सव तथा संगठन समायोजन कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘हाम्रो पीडालाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छैन । हाम्रा थुप्रै मान्छे जेलमा छन्, मन्त्रीमाथि मुद्दा छन्, सांसद जेलमा छन्, यी सबै मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्छ । हामीले भन्दै आएका छौं । चेक हामीलाई चाहिएन, नगद नै चाहिन्छ ।’

तर गत शनिबारको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको भनाइ उदृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकार टिकाउन अनुचित सम्झौता गर्ने छैनौं, जनताको भावनाको विपरीतका काम गर्ने छैनौं । हामीलाई फेरि थप घेराबन्दी गरियो भने थप शक्तिका साथ पुनर्स्थापित हुनेछौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन, विपक्षी पक्षको नेतृत्वकर्ता ठानिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत जसपाको माग सम्बोधन गर्ने देखिँदैन ।

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर ३ पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘कांग्रेस किन सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छैन भन्ने तपाईंहरूको जुन प्रश्न छ, हामीलाई हुने/नहुने शर्तहरू पूरा गरेर, चलखेल गरेर सरकारमा जानु छैन । हातखुट्टा बाँधेर नेतृत्व गर्नु छैन । हामीसँग अंकगणित पनि छैन । सरकार चलाउन अंकगणित चाहिन्छ । मधेशवादी दल तथा माओवादीको पूरै समर्थन चाहिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूका शर्त पालना गर्नुपर्र्छ । त्यसैले सभापति देउवाजी अघि नसर्नु भएको हो । यदि विना शर्त हो भने हामी सरकारमा जान तयार छौं । चुनावी नेतृत्व गर्न हामी तयार छौं ।’

जसपाका माग पूरा गर्न सहज नभएको र माग पूरा नभई विपक्षी गठबन्धन एकजुट नहुने लगायत कठिनाइ बुझेरै प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ल्याकत कसैमा नभएको प्रतिक्रिया दिएका हुनसक्छन् । विपक्षी गठबन्धनका अप्ठ्यारा नियाल्दै यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली विपक्षीको ल्याकत जाँच गरिरहेका छन् ।