काठमाण्डु – करिब दुई महिनादेखि नयाँ सरकार गठनको निर्णयमा पुगे पनि तीन राजनीतिक दलहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापना र २३ गते एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा एक जुट हुनुपर्ने बताएपनि अझै अलमलमा छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अ‍ोली सरकारको विकल्प खोज्ने मनस्थिति बनाएका छैनन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाको ढूलमूले नीतिका कारण देउवा अहिले नै जोखिम मोल्ने अवस्थामा छैनन् ।

उनले दुई वर्षको समय अ‍ोलीलाई नै छोड्ने र त्यो समय निर्वाचनमा केन्द्रीत गर्ने रणनीति बताएका छन् ।  मंगलबार सुनसरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहेकाले कांग्रेस सरकारमा जान हतार गर्न नहुने बताए ।

‘हिजोको नेकपा अदालतको फैसलापछि दुईवटा पार्टी भयो । एउटा सरकारमा छ, अर्कोले समर्थन गरेको छ,’ देउवाले भने, ‘प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएको छैन, त्यसैले यो संयुक्त सरकार भयो, संयुक्त भएपछि बहुमतको भयो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री अफर आउँदा पनि किन नखाएको भनेर निरन्तर प्रश्न भइरहेको भन्दै यथार्थ बुझ्न नेता/कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री खाँदै खाँदैन भन्छन् । के बुझ्नुप¥यो भने जबसम्म बहुमतको सरकार छ, तबसम्म हामीले विपक्षी पार्टीको भूमिका खेलिरहने हो, देशभर संगठन गर्ने हो । आउँदा दिनमा जनताको इच्छाअनुसार अगाडि बढ्ने हो । कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाँदैन । अरू कुनै पार्टीले लैजान्छ भने हामीलाई थाहा छैन । कांग्रेस विपक्षी हो । विपक्षमै बस्छ ।’

नेता प्रकाशमान सिंहले माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई राजीनामा गराउन कुनै पहल नगरेकाले कांग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको बताए ।
‘सरकारले राजनीतिमा देखाउनुपर्ने नैतिकता देखाएन,’ उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन, जनता समाजवादी पार्टीले पनि पार्टीबाट अनैतिक सरकारको राजिनामा गराउनका लागि पहल गरेको छैन । अब देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्ति दिलाउन सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र निकास दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।’

यता जनता समाजवादी पार्टीले भने कांग्रेस र माओवादीले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अलमल भएको बताएको छ । नेता राजकिशोर यादवले संसदमा बढी सिट भएका पार्टीले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा आफुहरु पनि अलमलमा परेको बताए ।

‘अहिलेको समस्या भनेको नयाँ सरकार गठनका लागि कसले पहिला पहल गर्ने भन्ने नै हो, सबै दल एक अर्काको निर्णय कुरेर बसिरहेका छन्’, उनले भने ।

माओवादी केन्द्रले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थिति बनाएको छ । माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले साथ दिनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछिको विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल गर्यौं । तीन दलको सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेसम्म सरकारबाट बाहिरिनुको कुनै विकल्प छैन्’, ती नेताले काठमाण्डुपाटीसँग भने ।

माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टी अफ्ठ्यारो मोडमा पुगेको उनको भनाई छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्यले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र जसपाले ठोस निर्णय नलिँदा समस्या भएको बताए ।

‘हाम्रा साथीहरु सरकारमा छन् । उनीहरुमाथि पार्टीले कुनै कारबाही गरेको छैन् । त्यस्तो अवस्थामा अहिले हामी नै गम्भीर मोडमा पुगेका छौं । कांग्रेसले पनि साथ दिएको छैन्’, उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव फेल भए अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्ने भएकाले सोचेर अगाडि बढ्ने बताइसकेका छन् । उनले जसपा र कांग्रेसले ठोस निर्णय लिन नसक्दा सरकार परिवर्तनको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै आइरहेका छन् । अहिले तीन वटै राजनीतिक दलहरुले एक अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप मात्र लगाइरहेका छन् ।

तीन वटै दलका प्रतिनिधिको पछिल्ला अभिव्यक्तिले तत्काल नयाँ सरकार गठनको सम्भावना देखिएको छैन् । संसदमा नेकपा एमालेसँग स्पष्ट बहुमत रहेको र तीन दलबीचको वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि नबढेका कारण नयाँ सरकारको विकल्प नदेखिएको हो ।

जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भन्दा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री भेट्न जसपा नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए ।

उनीहरुले सरकार समक्ष चार वटा माग राखेका छन् । जसपाले रेशम चौधरीलाई रिहा,  लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन र मधेश आन्दोलनमा लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओल्लिे जसपा सरकारमा आए सबै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा अहिले २७२ जना सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये नेकपा एमालेका १२०, नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रबाट ४८, जनता समाजवादी पार्टी ३२ सिट रहेको छ ।