काठमाण्डु – १० वर्ष जनयुद्ध लडेका सहकर्मीहरुले एकपछि अर्को गर्दै साथ छोडेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लिँदै गएका छन् ।

०५२ सालबाट सुरु भएको १० वर्षे लडेका सहकर्मीहरु पार्टीबाट बाहिँरिएपछि प्रचण्ड एक्लिन थालेका हुन् । माअ‍ोवादी केन्द्रमा प्रचण्डले अहिले दोस्रो तहका नेताहरुको मात्रै साथ पाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि केपी शर्मा अ‍ोली समूहमा लागेका २३ जना नेताले प्रचण्डको साथ छोडेका छन् । रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु शाहलगायतका नेताहरुले पचण्डको साथ छाडेका हुन् ।

प्रचण्डसँग नजिक रहेर काम गरेका मोहन वैद्य, रवीन्द्र श्रेष्ठ, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, सीपी गजुरेल, गोपाल किराती, डा. बाबुराम भट्टराई यसअघि नै प्रचण्ड नेतृत्वको माअ‍ोवादीबाट बाहिरिसकेका छन् । प्रचण्डले निकट मानिएका वैद्य, बाबुराम, विप्लव, बादल, भट्ट, रायमाझी, शाहले नै धोका दिएपछि प्रचण्ड अहिले संगठन विस्तारमा जुटेका छन् ।

गत मंगलबार रुकुम पश्चिममा ३२ औं जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको जन प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मलाई गद्दार भन्ने, २०७० को चुनावमा बम हान्नेहरुलाई मैले गृहमन्त्री बनाएँ, स्थायी कमिटीमा लगेँ । शायद मैले गल्ती गरेँ । मैले तपाईंहरुलाई नै अगाडि बढाइराख्नुपर्थ्यो, नियुक्ति, पार्टीको पदहरुमा पदोन्नती गर्नुपर्थ्यो । गल्ती भयो । साझा सिधा, शहीद तथा घाइतेका परिवार ओझेलमा परे जस्तो, जाली पटाहबाट हेडक्र्वाटर घेरिए जस्तो भयो ।’

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ठूलो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड पार्टीभित्र नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश नेताहरुले पार्टी फुटाएर हिँडेका थिए । माओवादीमा रहेको ठूलो समूह पार्टी टुक्र्याएर बाहिरिएपछि प्रचण्ड एक्लिँदै गएका हुन् ।

हाल प्रचण्डसँग नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, पम्फा भुसाललगायतका नेताहरु साथमा छन् ।

१० वर्षे जनयुद्ध लडेका प्रचण्डमा शान्ति प्रक्रियापछि चरम महत्त्वाकांक्षा बढेको नेताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । देशको शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनयुद्ध लडेका सहकर्मीहरुको चित्त बुझाउन नसक्दा प्रचण्ड सानो झुण्डमा सिमित भएका छन् ।

उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने योद्धाहरुलाई अपमान गर्दा प्रचण्डमा चरम व्यक्तिवादी प्रवृति देखा परेको बताए ।

‘ इतिहास बोकेका, पार्टीका लागि लडेका योद्धाहरूकै कारण शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । ०७० को निर्वाचनमा तेस्रो पार्टी भयो’, उनले भने, ‘उहाँ चरम महत्त्वाकांक्षी भएको पाएँ । पद र प्रतिष्ठामा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो । योग्यता, पार्टीमा लगानी गरेका मान्छेहरूको सट्टा उहाँ अवसरवादी र टपरटुइयाँहरूको घेराबन्दीमा पर्नुभयो । पार्टीलाई एकतातर्फ अघि बढाउनेभन्दा पनि फुटाउनेतिर लाग्नुभयो ।’

प्रचण्डले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री रायमाझीले माओवादीको भविष्य चुनावले नै देखाउने बताए ।

यो कारबाहीको औचित्य छ जस्तो लाग्दैन । मलाई कारबाही गर्न प्रचण्डले जिताएको हो र ? म त दुई पार्टीको एउटै घोषणापत्र देखाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ । माओवादीले कारबाही गर्ने हैसियत के छ ? त्यसैले यो निर्णयविरुद्ध कानुनी रूपमा लड्न तयारी गरिरहेको छु ।

‘प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने देखायो’, उनले भने ।

कारबाहीमा परेका मन्त्री कानूनी उपचारको खोजीमा

माओवादी केन्द्रले सांसदबाट बर्खास्त गरेका चार जना मन्त्रीले कानूनी उपचारको खोजी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

उर्जामन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह र श्रममन्त्री गौरी शंकर चौधरीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध कानूनी उपचारको खोजी गर्ने भएका हुन् ।

प्रचण्डले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी हैसियतअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ  ।  उर्जामन्त्री रायमाझीले पहिला एमालेसँग नमिल्दा पनि आफूहरुले चुनाव जितेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा लाग्नुमा आफूहरुको कुनै स्वार्थ नरहेको बताए ।

‘प्रचण्डले मौका पाउँदा लोकतान्त्रिक विधिविपरीत जनप्रतिनिधिलाई मानौं आफैंले जिताएको हो जस्तो हठ राखेर कारबाही गरेका छन् । लोकतन्त्र र जनताको कदर हुन सकेको छैन’, उनले भने ।

त्यस्तै मन्त्री प्रभु शाहले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको बताए ।

‘मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथी कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफुलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि नांगै भएकाछन’, उनले भने ।