काठमाडाै‌-  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नेताहरूका विगतका पार्टी मर्यादाक्रम हेरफेर हुने भएका छन्। एकीकृत पार्टीमा नयाँ भूमिका र वरीयताक्रम तय हुँदै गर्दा कतिपय नेतालाई विगतमा भन्दा बढी प्रभावशाली स्थान मिल्नेछ भने कतिपय नेता भूमिकाका हिसाबले थप खुम्चिनुपर्नेछ।

पार्टी घोषणाकै दिन गठित नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा निर्धारित मर्यादा र तोकिएका जिम्मेवारीले त्यसको संकेत गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।

सचिवालयमा निर्धारित मर्यादाक्रम र जिम्मेवारीका कारण दुवै तत्कालीन पार्टीभित्र असन्तुष्टि छन्। तर पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको निर्णयविरुद्ध कुनै नेताले आवाज मुखरित गर्न भने सकेका छैनन्।

कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन, सबैजसो राजनीतिक पार्टीमा नेताहरूको मर्यादा तोकिएको हुन्छ। खासगरी पार्टीका महाधिवेशन, नेताका योगदान, वरिष्ठता, क्षमताका आधारमा नेताहरूको वरीयता निर्धारण गरिएको हुन्छ। यो नेतापछि यो नेता भन्ने ढंगले मर्यादाक्रम तोकिने, सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यही आधारमा आसन ग्रहण गराउनेदेखि सम्बोधनसम्मका कार्यतालिका बनाउने, बैठकका माइन्युटमा क्रमबद्ध हस्ताक्षर गराउन नेताहरूको मर्यादा निर्धारण हुन्छन्। यसलाई नेताले पनि प्रतिष्ठाकै विषय बनाउँछन्।

अध्यक्षद्वय (ओली–दाहाल) ले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी स्थायी समितिसम्मको टिम र मर्यादा निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छन्।

विगतका पार्टीको मर्यादालाई आधार बनाइएको भए पौडेल एकीकृृत पार्टीको महासचिव हुन सम्भव थिएन। पौडेलभन्दा वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र ईश्वर पोखरेल मर्यादाक्रममा अघि थिए। त्यसमध्ये गौतम र पोखरेल पौडेलभन्दा नेकपामा वरीयतामा माथि छन्। तर गौतम र पोखरेलभन्दा कार्यकारी भूमिकामा भने पौडेल आएका छन्।

ज्ञवाली, शाक्य र रावललाई उनले पछि पारिसकेका छन्। तत्कालीन ‘एमाले क्याम्प’मा उनको यो फड्कोपछि तरंग पैदा भएको छ। त्यसो त यसअघि विधानअनुसार नै एमालेमा पार्टी पूर्वअध्यक्ष महाधिवशेनले चुन्ने अध्यक्षलगत्तै वरिष्ठ नेताका रूपमा रहने व्यवस्था पनि थियो।

त्यस आधारमा ओलीपछिका वरिष्ठ नेता थिए, झलनाथ खनाल। तर पार्टी एकतापछि उनी अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालभन्दा तल परेका छन्। उनी नेकपाको अहिले चौथो वरीयतामा पुगेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका कारण मात्र उनलाई एकीकृत पार्टीको चौथो वरीयतामा राखिएको चर्चा छ।

एकता कार्यक्रममा उनी आएनन्। पार्टी एकता हुँदै छ भन्ने बुझेर पनि उनी चीन भ्रमणमा गएका थिए। धेरैले अहिले चर्चा गर्छन्, यो उनको मौन असन्तुष्टिको भित्री पाटो हो। तत्कालीन माओवादीभित्र रामबहादुर थापा पनि वरीयतामा त्यति सन्तुष्ट छैनन्। उनी अहिले एकीकृत पार्टीको आठौं वरीयतामा छन्। मुखै नखोले पनि आफ्नो वरीयता मिलाउने सवालमा अध्यक्ष दाहालले चासो नदेखाएको थापाले आफू निकटसँग बताउने गरेका छन्।

स्थायी समितिमा जटिलता
सचिवालयको वरीयतामै तरंग देखिएको बेला स्थायी समिति चयनमा झन् नेताहरूलाई सकस पर्ने देखिएको छ। तत्कालीन एमालेले विघटित पार्टीकै २२ जना स्थायी समिति सदस्य र चार जना आयोगका अध्यक्षलाई स्थायी समिति बनाउने गरी ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा २६ जना आफ्नो भागमा लिएको थियो।

यस हिसाबले तत्कालीन माओवादीको भागमा १९ जना नेता स्थायी समितिमा पर्नेछन्। दुवै समूहका नेता घालमेल गर्दा वरीयतामा यसभित्र पनि अप्ठ्यारो देखापर्ने देखिन्छ। तर अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पूर्वसमूहभित्रका नेताकै अघि स्थायी समितिमा आफूलाई सहयोगी हुने टिम लिएर जाने बताएपछि स्थायी समितिभित्र पर्न नेताको दौडधूप भने जारी छ।

दाहालले नेताहरूको दौडधूप बढ्ने देखेकै कारण तत्कालीन माओवादीको अन्तिम बैठकमा यस विषयलाई छलफलमै ल्याएनन्। ‘उहाँ (दाहाल) ले पार्टीका तर्फबाट स्थायी समितिमा १९ जना सदस्य पाउने कुरा उठाउनुभयो। तर कोको व्यक्ति भनेर छलफल गराउनै चाहनुभएन’, नेता गणेश शाहले भने, ‘सबै टुंगिन अझै साता(दस दिन लाग्ला, अहिले पार्टी एकतामा जाऔं, फेरि छलफलमा बसेर टुंगो लगाउँला भन्नुभयो।’

तत्कालीन माओवादीभित्र शीर्ष तीन (दाहाल, श्रेष्ठ र थापा) नेतापछि अन्य धेरैजसो नेता समान हैसियतमा छन्। त्यसभित्रबाट स्थायी समितिको सीमित संख्यामा नेता छनोट गर्न दाहाललाई सकस पर्ने देखिन्छ। यो निर्णय लिन दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले जिम्मेवारी पाएका छन्। दाहालले स्थायी समितिमा आफूलाई सहयोग गर्ने र सक्रिय नेतालाई छान्ने संकेत दिएपछि कतिपय नेता हच्किएका पनि छन्।

तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय कार्यालयका एक सदस्यले भने, ‘अध्यक्षले आफूलाई सहयोग गर्ने टिम मात्रै भन्नुको अर्थ पावरको चलखेल बढ्ने देखिन्छ, त्यस्तो भयो भने पार्टीमा रहेर नेताहरूले गरेको योगदान, वरिष्ठता सबै भत्कने हुन्छ।’ दाहाललाई अहिले नै सचिवालयमा आमन्त्रितका रूपमा नेता जर्नादन शर्मालाई लैजाने दबाब छ। शर्मा एमाले(माओवादी एकताका सूत्रधार पनि भएकाले उनको भूमिकालाई मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने दबाबमा दाहाल परेका हुन्।

त्यसो गर्दा अर्का नेता वर्षमान पुन बिच्किन सक्ने सम्भावना पनि छ। यसले दाहाललाई पेचिलो संकट निम्ताउने देखिन्छ। ‘पार्टी एकतामा आफूले खेलेको योगदान कदर हुनुपर्ने पक्षमा प्रभाकरजी देखिनुभएको छ’, शाहले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अनन्तजीभन्दा प्रभाकर प्रभावशाली बन्ने सम्भावना छ।’

दुवै नेताले एकता प्रक्रियामा सहयोग गरेका टिमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ। ‘दुवै अध्यक्षले भरपर्दो, विश्वासिलो र मनपर्दोलाई छान्ने नीति लिनुहुने देखिन्छ’, शाहले भने।

समावेशीको दबाब
नवगठित पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका ९ जना सदस्य असमावेशी भएको नेताहरूमाथि आरोप छ। पार्टीभित्रकै जनजाति, महिला, मधेसी नेताले यस्तो आरोप लगाउँदै समावेशी चरित्रको संगठन निर्माण गर्न नेतालाई दबाब दिन थालेका छन्। सचिवालयको ९ सदस्यमा महिला, मधेसी एक जना पनि छैनन्। जनजातिमा श्रेष्ठ र थापा परे पनि अन्य नेतालाई पनि आमन्त्रितकै रूपमा भए पनि थप गर्न उत्तिकै प्रेसर छ।

तत्कालीन एमालेका सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतलाई थप गरी समावेशी बनाउन पनि दबाब छ। तर यसको व्यवस्थापनमा नेतालाई जटिल देखिएको छ। तत्कालीन माओवादीले अहिलेसम्म ८७ जना सचिवालयमा रहेका सदस्यलाई मात्र केन्द्रीय सदस्य रहेको अन्तिम निर्णय गरेको छ। अन्य नेताको छनोट हुन सकेको छैन।

दुई सय संख्याको केन्द्रीय सदस्य छनोट गर्न उसले थापा नेतृत्वको संगठन विभाग, प्रदेशले सिफारिस गरेका नाम अध्यक्ष दाहालकहाँ केन्द्रीकृत गरेको छ। ‘अध्यक्षकहाँ केन्द्रीकृत नाममा अध्यक्षले बादलजी र प्रकाशजी (नारायणकाजी) सँग बसेर टुंगो लगाउनुहुन्छ’,नेता मणि थापाले भने।