काठमाण्डु – कानून व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार रिट निवेदककातर्फबाट बोल्दै कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको भन्दै पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कानुन व्यवसायी सुजन नेपालले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएका छन् ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् ।

निवेदक शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नभएको अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।

‘संसद्मा विश्वासको मत नलिने तर विश्वासको मत छ भनेर अर्को सरकारमा दाबी पनि गर्ने, यो गम्भीर त्रुटि भयो,’ उनले भने ।

निवेदक राजकुमार सुवालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरे ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय प्रक्रिया नअपनाउने भन्ने परिकल्पना नै गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै फोहोरी राजनीतिले गर्दा संसदीय प्रक्रिया मिचिएको जिकिर गरिन् ।

‘फोहोरी राजनीतिले संविधान नै रहने कि नरहने जस्तो हुन लागिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘यो अदालतले अब संविधान बचाउनुपर्ने भयो ।’