काठमाण्डु – कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्चले सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापालाई छलफलका लागी जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

आइतवार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश दिइएको छ । उनीमाथि खाद्यान्न ढुवानीमा किर्ते गरेको आरोप लागेको छ ।