काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न गठन हुने संवैधानिक इजलासको प्रयोजनका लागि नियमावली संशोधन नहुने भएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी इजलास गठन गर्ने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

आज बसेको सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फूलकोर्टको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकाले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन्’ भनिएको छ ।