निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उपेन्द्र यादव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उपेन्द्र यादव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । आयोगले जसपाका दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि यादव समूह अदालत जाने तयारी गरेको हो ।

आइतबार जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र यादव पक्षले गरेको कारबाही आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । यता यादव पक्षले भने आयोगले सेटिङका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेको छ । यादव पक्षका नेता मोहम्मद इश्तियाक राईले आयोगको निर्णयविरुद्ध न्यायिक निर्णय खोजिने जानकारी दिए ।

‘विधानअनुसार पार्टी नै चल्न नपाएपछि के हुने ? अध्याक्षले कारबाही गर्न नपाउने, भोली उपेन्द्र र महन्थ ठाकुर दुवै गलत भए भने पनि कारबाही गर्न नपाउने ?’, उनले भने, ‘यसको राजनीतिक र न्यायिक लडाई लड्छौं ।’

यता अध्यक्ष यादवले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भएको जानकारी दिए । उनले आयोगको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै आफूहरुसँग बहुमत रहेको दाबी गरे ।

‘एक दलका एक अर्को अध्यक्षबाट पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको वा निष्काशन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफेरको विषय अन्र्तगत पर्ने नदेखिँदा दुवै पक्षको निवेदन माग अनुसार एनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न कानूनतः मिल्ने देखिएन’, आयोगले भनेको छ ।

पार्टी अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्का समूहका पदाधिकारीलाई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने निष्काशन गरी सोको अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय कार्यकारीणी समितिको जेठ १७ गते बैठकले पार्टी विधान, निर्णय र नीति विपरित कार्य गरेको जनाउँदै अध्यक्ष ठाकुर, सदस्यत्रय राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णसमेत चार जनालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको दलको दर्ता कितावबाट नाम हटाई अध्यावधि गरिदिन जेठ १८ गते आयोग समक्ष निवेदन दिएको थियो ।

अर्का अध्यक्ष ठाकुरको अध्यक्षतामा जेठ १८ गते बसेको बैठकले समितिमा रहेका यादवले पार्टी विधान, नीति र निर्णय विरित कार्य गरेकाले निजलाई पार्टीको विधानअनुसार अनुशासनसम्वन्धी कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिएकाले दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाएर अद्यावधि गर्न सोही दिन पत्र पठाएको थियो ।