रूपन्देही – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ । लुम्बिनी सरकारको विहिवार मध्यराती बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिवेशन अत्यको लागी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारीस गरेको थियो ।

सरकारको सिफारिसलाई प्रदेश प्रमुख यादवले संविधानको धारा १९३ को उपधारा २ बमोजिम भन्दै आठौं अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट सहमति पास गर्नका लागि सत्तारूढ दलले मागेको समय दिन विपक्षी गठबन्धन तयार नभएपछि शुक्रबार सांझ सत्तारुढ दल एमालेले सदन बहिष्कार गरेर हिंडेको थियो ।

एमालेले बहिष्कार गरेपछि केही समय स्थगित भएको प्रदेशसभा पछि सूचना टांसेर आज (शुक्रबार) दिउंसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । एमालेले सहमति गर्न प्रतिपक्ष तयार नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको दावी गरेको छ ।

लम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा छन् । विपक्षी गठवन्धनले पोखरेलविरुद्ध पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि उनले त्यसलाई छल्दै आएका छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागी ४२ सांसद चाहिन्छ । तर, एमालेसंग ३८ र जसपाका ३ गरी पोखरेलसंग ४१ सांसद मात्र छन् ।

उता विपक्षी गठवन्धनसंग पनि ४१ जना सांसद छन् । दुवै पक्षको मत समान भएको सभामुखको भोट निर्णायक हुन्छ । सभामुख पुर्ण घर्ती भने माओवादी केन्द्रका हुन । उनले मतदान गर्दा लुम्बिनीमा अर्को सरकार बन्ने निश्चित छ । यद्यपी जसपाभित्र पनि विवाद छ ।

प्रदेश सरकारले मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराएपछि विपक्षी दलका नेतारुले सरकारले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकार अल्पमतमा परेको र संसद फेस गर्ने हैसियत समेत गुमाएको उनिहरुको टिप्पणी छ ।