काठमाण्डु – २०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राति साढे १० बजे टेलिफोन गरेर बधाई दिए, सँगसँगै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पनि । सोही दिन मध्यराति भारतीय राजदूत मञ्जितसिंह पुरी ओली निवास बालकोट पुगेर भेटेरै बधाई दिए र प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश सुनाए ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेको ५ दिनमै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ येचाऊ काठमाडौं आएरै बधाई दिए ।

ओलीलाई बधाई दिन विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानलाई कसैले पर्खिएनन् । तर अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा छिमेकी समकक्षी (प्रधानमन्त्री) कसैले पनि बधाई दिएका छैनन् । देउवालाई बधाई तथा शुभकामना नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख (राजदूत) स्तरमै सीमित भएको छ ।

देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिने अग्रपंक्तिमा देखिए नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी । उनले देउवाले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत पहिलो बधाई दिए । यति मात्रै होइन, राजदूत बेरीले देउवालाई भेटेरै बधाई दिने राजदूतमा पहिलो बने । यद्यपी भारतिय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ती दिएलगत्तै टेलिफोनमा बधाई दिएका थिए । तर,त्यो विषय धेरैको जानकारीमा आएन ।

छिमेकी देश भारत र चीनका राजदूतले देउवालाई औपचारिक बधाई दिन कुनै हतारो गरेनन् । बरु अलि ढिला गरेर भेटेरै बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । बधाईको सिलसिला राजदूतको औपचारिक शिष्टाचार स्तरमै सीमित भएको छ, समकक्षी स्तरबाट देउवालाई अहिलेसम्म बधाई आएको छैन ।

कूटनीति क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार देउवाले विश्वासको मत पाउने\नपाउने निश्चित नभएकाले समकक्षीले देउवालाई ‘विश्वास’ नगरेको हुनसक्छ । देउवाले प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत पाएपछि छिमेकी समकक्षीबाट बधाई आउनसक्छ । देउवा सरकारले सिफारिस गरेपछि आईतबारदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त अधिवेशन सुरु हुँदैछ, जहाँ देउवाको विश्वासको मत परीक्षण हुनेछ ।

‘सभापति देउवा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको कुरालाई छिमेकी र विदेशीले अनौठो मानेका छन्, यो अनौठो घटना हो,’ एक पूर्व राजदूतले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाउँदासम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार पुष्टि हुँदैन । तसर्थ छिमेकीले पर्खिएका छन् । एमालेभित्रको विवादले सांसदहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिएकाले पनि विश्वासको मत पाउनेमा छिमेकीले शंका गरेका छन् ।’

अनौठो सत्तारुढ गठबन्धन !
प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्त मात्रै अनौठो छैन, सत्तारुढ गठबन्धन पनि अनौठो छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली मन नपरेर एकजुट भएका दल र नेताहरू सत्तामा पुग्दासम्म विचार, दृष्टिकोण र स्वभाव नै नमिल्ने खालका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्व हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डसहित नेताहरूको टाउकोको मूल्य तोकेका थिए । देउवा प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका नेता हुन् भने प्रचण्ड हिंसात्मक राजनीतिबाट उदाएका हुन् । यी दुवै नेताको पुनर्मिलनलाई आश्चर्यका साथ हेरिएको छ ।

आन्तरिक मामिलामा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत कांग्रेस र माओवादीको दृष्टिकोण मिल्दैन । प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकासँग नजिक रहेको कुरा राजदूत बेरीले बधाई दिन देखाएको सक्रियताले पुष्टि भएको छ । यसअघि समेत देउवा अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि खुलेरै बोल्ने गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने अमेरिकालाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देश भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन् । अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि हस्ताक्षेप गरेको भन्दै प्रचण्डले गत वर्ष प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसीसीबारे बहस चर्किएका बेला प्रचण्डले एमसीसीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए । प्रचण्डले नै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रयोग गरेर एमसीसी अगाडि बढ्न नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रचण्ड चीन लगायत कम्युनिस्ट देशसँग नजिक छन् तर देउवा अमेरिकासँग नजिक रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीन र अमेरिकाको कडा प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो बेला नेपाल कुन पक्षमा उभिएला ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मतदान नै गर्नुपर्ने वा समर्थन जनाउनुपर्ने बेला कसरी प्रस्ताव होला ? यी प्रश्नले गठबन्धनमा खटपट उत्पन्न हुनसक्छ ।
एमाले नेपाल माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका नेता भीम रावल एमसीसीको कटु आलोचक मानिन्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवा कट्टर समर्थक छन् । देउवा सरकारले विश्वासको मत पाएमा र त्यसपछि एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन खोजेमा सत्तारुढ गठबन्धनमा कस्तो असर पर्ला ? देउवा सरकारले एमसीसी पारित गराउँदा भीम रावलको समर्थन कायमै रहँला ?

त्यतिमात्र होईन अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल समेत एमसीसीको विरोधमा थिए। उनिहरु दुवै जना उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य ठाउंमा पुगेका छन् । शर्मा र भुषालको भुमिका यमसा के होला भन्ने सबैको चांसोको विषय समेत बनेको छ ।अमेरिका र चीनका भित्री स्वार्थ घुमाउरो तरिकाले प्रकट हुँदा देउवाले धान्न र मिलाउन सक्लान् ? प्रश्न गम्भीर छन् ।