काठमाण्डु – संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी नियुक्ती खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

सोमबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले केपी शर्मा अ‍ोली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको पदाधिकारीको नियुक्ती खारेज गर्न माग गर्दै अदालतलमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा उनले संसदीय सुनुवाइविनै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ती संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता अर्यालले रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादस्पद अध्यादेश खारेज गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश खारेज भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको शनिबार मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेश खारेज भै सकेको अवस्थामा पनि उल्लिखित संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु भएको अवस्था छ । नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ ।’