काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्तले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, आम नेपाली जनताको जीवनरक्षा एवं जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएकी हुन् ।

उनले भर्खरै सत्ताबाट बाहिरएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले (ओली निकट) ले यो सरकार जनताको जनादेश हैन्, सर्वोच्चको परमादेश हो भनेर दिग्भ्रमित गरिरहेको बताइन् ।

‘देशले अक्रमणीय र हठी सरकारबाट मुक्ती पाएको छ । १६५ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास जनाएका छन् । जनताले यो सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन्,’ उनले भनिन्, ‘भर्खरै सत्ताबाट बाहिरएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले (ओली निकट) ले यो सरकार जनताको जनादेश हैन्, सर्वोच्चको परमादेश हो भनेर दिग्भ्रमित गरिरहेका छन् । वास्तवमा संविधानको भावना विपरीत २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका साथै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत प्राप्त गर्दाको परिणाम हो । संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट भएकाले यो सरकार परमादेशबाट हैन्, जनादेशबाट बनेको हो ।’

त्यस्तै उनले सरकारलाई पाँच बुँदे सुझावसमेत दिएकी छन् । डा. संग्रौलाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम, संक्रमणको व्यबस्थापन, रोजगारी, दण्डहिनताको अन्त्य र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

यस्ता छन् सांसद संग्रौलाका सुझाव

१. न्यूनतम साझा कार्यक्रम : वर्तमान सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायर संविधानको कार्यान्वयन, आम नेपाली जनताको जीवनरक्षा एवं जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

२. संक्रमणको व्यबस्थापन : कोरोना संक्रमणको व्यबस्थापनको लागि सर्वप्रथम बिशेषज्ञको संयन्त्र मार्फत चिकित्सकहरुलाई समावेश गरी परामर्श लिने र प्रत्येक नेपालीलाई कोरोना बिरुद्धको खोप पहिलो आवश्यकता हो त्यसको लागि कुटनीतिक पहल गरिनुपर्दछ ।

३. रोजगारी : लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरुका लागि तत्काल राहतको व्यवस्था एवं विदेशबाट आएका नेपालीहरुको पुर्नस्थापना, पुर्नमिलनका साथै रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्दछ ।

४. दण्डहिनताको अन्त्य : विगतका शान्ति सुरक्षा अस्तव्यस्त रह्यो, दण्डहिनता वढेर गयो । वालवालिका एवं महिलाका अनेकौं घटना घटे । तीनबर्ष पुग्दा पनि निर्मलाले न्याय पाईनन् । यसको न्यायीक निरुपण हुन जरुरी छ ।

५. सुशासन :देशमा सुशासन र पारदर्शीताले माग सरकारको काम कारवाहीको मूल्यांकन गर्दछ । सुशासन हुँदा नै जनताका सेवा प्रवाह हुँदैं जनता लाभान्वित बन्न पुग्दछन् र देश सम्बृद्धि तर्फ अग्रसर हुन्छ ।

अन्त्यमा, वी.पी. भन्नु हुन्थ्यो योजना आयोगमा एक गरिव किसानको फोटो राख त्यो सोचेर मात्र योजना लागु गर । तीनै महामानववीपीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो नयाँ सरकारलाई खुट्टा नकमाउन र ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको बाटोमा अगाडी वढ्न जोडदार माग गर्दछु ।