काठमाण्डु– सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले आयोगका सबै संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालिन सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा १२ सदस्यिय आयोग गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगका पदाधिकारी मात्र नभई केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेज गरेको हो । पदाधिकारीलाई मात्र हटाउंदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गर्ने निष्कर्शमा सरकार पुगेको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेदेखी धमाधम काम गरिरहेको थियो । आयोगले हालसम्म १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ भने भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागिग ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको समेत नियुक्ती गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष मधु रेग्मी रहेका छन् भने सदस्यहरु डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जन रहेकी छन् ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेकोे छ । बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ समेत स्वीकृत गरेको छ ।