काठमाण्डु –शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमससी) सम्झौताको विषय जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ । यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेकाले सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडी बढाउला कि नबढाउला भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

एमसीसीलाई हुबहु अनुमोदन गर्ने र नगर्नेबीच मत विभाजन हुँदा यो स्म्झौता अलपत्र परेको छ । सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी हुबहु पारित गर्ने विषयमा मत विभाजन हुँदा अन्यौलता कायमै रहेको हो ।

तर, एमालेका सांसदले भने एमसीसी सम्झौता नै खारेज गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा नेकपा (एमाले)की सांसद निरुदेवी पालले अमेरिकी सहयोग एमससी खारेज गर्न माग गरेकी छिन् ।

एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको र त्यसका कैयन प्रावधान असमान भएको भन्दै तिनै आधार सम्झौता खारेज गर्न काफी रहेको उनको जिकिर छ ।

‘एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नु पर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो ?,’ एमाले अध्यक्ष ओली निकट मानिने सांसद पालले भनिन्, ‘एमसिसीले तयार पारेको प्रस्तावानामा छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्न समेत पाउने छैन् । एमसीसी सम्झौतामा भएको कानुन नेपालको संविधानसँग बाझिएको खण्डमा स्वत नेपालको संविधानमा उल्लेखित कानुन लागू हुनु पर्ने होइन र ?’

उनले विकासका लागि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताइन् ।

‘दुवै कानुन बाझिएको खण्डमा एमसीसीको कानुन लागू हुने भनिएको छ। यिनै आधार काफी छैनन् र एमसिसी खारेज गर्न ? विकासका लागि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा सह्य हुने छैन्,’ सांसद पालले भनिन् ।

यसअघि केपी ओलीकै पालामा अनुमोदन हुनुपर्ने बताइएपनि दलहरुबीच कुरा नमिल्दा एमसीसी संसदमा विचाराधिन छ । केही अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण एमसीसी पारित नभएको बताएका थिए । आफू निकट नेताहरुसँगैको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित नगर्न प्रचण्डको दबाब रहेको बताएका थिए ।