काठमाडौं-  सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मेलमिलापमुखी आसयसहितको नयां कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने उद्देश्यसहितको व्यवस्था गरिएको हो।

विधेयकमा भएको व्यवस्थाले पीडितलाई भन्दा पीडक र अपराधीलाई सुविधा दिने हो कि भन्ने सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
‘मस्यौदाको नयां व्यवस्थाले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि घुमाईफिराई माथिल्लो पहुंचमा हुनेलाई बचाउने रणनीति राखेको देखिन्छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ, ।