काठमाण्डु – देशका प्रमुख दलहरुलाई महाधिवेशनको चटारो लागेको छ । पार्टीको नेता बन्न शिर्ष नेताहरुको कसरत सुरु भइसकेको छ । दलहरुले गर्ने खर्चमा एक अर्का बिच प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको छ ।

महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै दलहरूको खर्च प्रणालीको विषय पनि चर्चामा छ । कोरोना महामारीको समयमा दलहरुले कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्लान् भन्ने आम चासो छ ।

सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको व्यवसायीहरुलाई आतङ्कित पारेर चन्दा असुल्ने गरेको आरोप पनि केही दलहरुमाथी छ । महाधिवेशनमा हुने खर्चको श्रोत के छ त ? प्रमुख प्रश्न बनेको छ ।

अहिले भइरहेका प्रचार–प्रसार र सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम हेर्दा निकै खर्चिलो होला भन्ने अनुमान गरिएको छ । भर्खरमात्र सत्ताबाट बाहिरीएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन चितवनमा हुँदै छ ।

चितवनको नारायणी नदि किनारमा उद्‌घाटन हुने र सौराहामा बन्दसत्र गर्ने गरी एमालेले तयारी थालेको छ । कार्तिक १० गते देखि १२ गतेसम्म हुने कार्यक्रमलाई भव्य देखाउन एमालेले मञ्च देखि खान, बस्नको व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको छ । एमालेले १०औं महाधिवेशनमा ७ करोड ५० लाख खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

महाधिवेशन आर्थिक कमिटीका संयोजक विष्णु रिमालका अनुसार नवौं महाधिवेशन भन्दा १०औं महाधिवेशनमा तीन करोड बढी खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । महाधिवेशन केन्द्रित नवयुग बुलेटिनमार्फत आर्थिक संयोजक रिमालले सो प्रक्षेपणका ‘ बारेमा जानकारी दिएका हुन् ।

‘नवौं महाधिवेशनमा ४ करोड ५० लाख खर्च भएको थियो । १०औं महाधिवेशनमा ७ करोड ५० लाख खर्च हुने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने ।उनका अनुसार आठौं महाधिवेशन भने २ करोड २५ लाखमा सम्पन्न भएको थियो ।

६ हजार ४ सय ३५ प्रतिनिधि उपस्थित भएको विद्यान महाधिवेशनमा करिव ५ करोड खर्च गरेको एमालले विद्यान महाधिवेशन र १०औं महाधिवेशन गरी यसै वर्ष १२ करोड ५० खर्च गर्ने भएको छ । तर, चितवन महाधिवेशनमा होटलका ३५ सय कोठा बुक गरेको तथा नयाँ मञ्च बनाउनुपर्ने लगायतका कारण विद्यान महाधिवेशन भन्दा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन खर्चिलो हुन पुगेको रिमालको भनाई छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले महाधिवेसनमा पार्टी सदस्यहरूबाटै सहयोग मागेको बताए । उनले भने, ‘हालै नविकरण भएका ८ लाख ५५ हजार ४ सय ५३ सदस्यलाई कम्तिमा पनि १–१ सय रुपैयाँ सहयोग गर्न आह्वान गरेका छौँ । एक एक सय दिएपनि हामीसंग ८ करोड भन्दा बढी उठ्छ । त्यसबाटै हाम्रो खर्च व्यवस्थापन हुन्छ ।’

चितवनमा हुने महाधिवेशन निकै तामझामका साथ सम्पन्न गर्ने एमालेको योजना छ । एमालेले खानामा मासूका विभिन्न परिकार समेत समेटेर मेन्यु सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

भर्खरमात्र पार्टी विभाजनमा परेकाले पनि पार्टी छाडेर जानेहरुलाई प्रभाव छाड्नै भएपनि एमालेले खर्चमा कन्जुश्याई नगर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यता सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको पनि निर्वाचन गतिविधि चलिरहेको छ । विवादित क्षेत्र छाडेरै भएपनि महाधिवेशन अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सबैभन्दा पुरानो पार्टी र लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर समालेको कांग्रेसले महाधिवेशनमा कसरी खर्च गर्ला भन्ने उत्सुकता सबैलाई छ ।

प्रतिपक्ष एमाले र कांग्रेसलाई तुलना गर्नेहरुपनि धेरै छन् । कांग्रेसले गर्ने खर्चको श्रोत को होला ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कांग्रेस केन्द्रीय कोषध्यक्ष सितादेवी यादव भन्छिन् ‘हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरु धेरै छन् । त्यसबाहेक हाम्रा सांसदको लेवी आउछ । प्रदेशसभा सदस्य , स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुबाट संकलन हुने लेवी हाम्रो खर्चको श्रोत हो ।’

मंसिर २४ देखि २६ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कांग्रेस अघि बढेको छ । भूमिगत संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर डेढ दशक बिताइसकेको माओवादी केन्द्रले पनि पार्टीभित्र आन्तरिक निर्वाचनलाई आत्मसाथ गरेको छ ।

२७ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन कस्तो होला भन्ने सबैको चासो छ । आगामी पुस ११–१३ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भब्य र सम्झनलायक बनाउनेगरी माओवादी केन्द्रले कार्यविभाजन गरेको छ ।

व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन कार्यविभाजन गर्दै सम्मेलनको तयारीमा लागेको छ । माओवादीले भने आफ्ना सबै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई अर्थ संकलनको जिम्मेवारी तोकेको छ । माओवादी केन्द्रले बनाएको लेखाआयोगका अध्यक्ष पेशलकुमार खतिवडा भन्छन्–‘हामीले सबै प्रतिनिधिलाई यति रकम ल्याउनै पर्ने भनेर जिम्मेवारी दिएका छौँ । अझै बृहत छलफल त हुन बाँकी नै छ अहिल्यौ खर्चको बिषयमा पनि सोचेका छैनौँ, तर हामीले उहाँहरुलाई भनिसकेका छौ । सबैको भागमा रकम उठाउने जिम्मा छ ।’

दलहरुले आर्जन गरेका सम्पति अझैपनि प्रष्ट जनताले बुझ्ने गरि पार्दर्शी बनाउन सकेका छैनन् । कम खर्च गरेर कसरी राम्रो बनाउने भन्दा पनि दलहरुमा तडकभडकको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । सामाजिक काम भनेर उठाएका रकम कहाँ, कसले, किन र कति खर्च गर्‍यो भन्ने स्पष्ट आकडा विरलै पार्टीहरुसंग मात्र छ । तर जानकारहरु भने पार्टीमा जति पारदर्शी बन्यो उति नै जनताको प्रिय र सबैले मनपराउने पार्टी बन्ने तर्क गर्छन ।

पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भन्छन– ‘दलहरु जति पारदर्शी बन्यो त्यति जनताको रोजाईमा पर्छन । राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्‍यो कहा खर्च गर्ने कति खर्च गर्ने र हिसावकिताब जहाँ बुझाउन पर्ने हो त्यहाँ सबैले बुझ्ने गरी बुझाउनुपर्‍यो तब मात्र जनताको पार्टी बन्न सक्छन् ।’

दलहरूको प्राथमिकता उत्पादन भन्दापनि अनावश्यक तडकभडकमा भईरहेको नागरिकहरुको गुनासो छ । जनतालाई सेवा दिने बिषयमा प्रतिस्पर्दा भन्दापनि रंग रमाइलो र तडकभडकमा खर्च गर्ने दलहरुको प्रवृती रहेको सर्बसाधरणहरुको गुनासो छ ।