काठमाडौं – नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्स्चेन्ज कमिटी) को नयाँ दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकमा नेपाली पक्षले भारतबाट खरिद गर्दै आएको विद्युतको मूल्य नै पहिल्यै महँगो भएकाले गर्दै त्यसमा वृद्धि गर्न नहुने अडान राखेको हो ।

भारतका तर्फबाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले नेपालले आयात गर्ने बिजुलीको मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । भारतबाट नेपाल आयात हुने बिजुलीमध्ये ३ सय मेगावाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आउँछ । नेपालले १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८.८८ रुपैयाँ, ३३ केभीबाट ९.६ रुपैयाँ र ११ केभीको प्रसारण लाइनबाट १०. ३२ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ ।

बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले यी तीन किसिमका प्रसारण लाइनबाट नेपालले आयात गर्ने बिजुलीमा १५ देखि २० प्रतिशत मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केको नेतृत्वमा दुई दिन भएको बैठकमा बिहार विद्युत वितरण कम्पनीको मूल्यवृद्धिको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यका विद्युत वितरण कम्पनीका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

नेपालले उत्तर प्रदेशको नानतारा हुँदै नेपालगन्ज भएर १२ मेगावाट र उत्तराखण्डबाट बैतडी र दार्चुला जिल्लामा एक मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । बिहारको बिजुलीको मूल्य बढ्नासाथ त्यही आधारमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको विद्युतको भाउसमेत बढनुपर्ने अडान भारतीय पक्षको छ । नेपालले १३२ केभीका कटैया–कुसाहा, रक्सौल–परवानीपुर र सुरजपुरा–गण्डक प्रसारण लाइनबाट क्रमश: १८०, ७० र ३० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । नेपालले भारतबाट हिउँदयाममा बढीमा ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्छ, बाँकी बिजुली भने नेपालले भारतको केन्द्रीय सरकार मातहतका विद्युत व्यापार कम्पनीबाट सोझै आयात गर्ने गरेको छ ।

पावर एक्स्चेन्ज कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षले निकट भविष्यमा निर्माण सुरु हुने ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर न्यू’ नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ‘ह्वीलिङ चार्ज’ (प्रसारण शुल्क) नेपालले वास्तविक उपयोगका आधारमा मात्र तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भारतले भने यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जस्तै ह्वीलिङ चार्ज पूरै नेपालले बेहोर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । नेपाली पक्षले ढल्केबर मोडेल उपयुक्त नभएको भन्दै वास्तविक उपयोगिताका आधारमा प्रसारण शुल्क तय हुनुपर्नेसहितको मोडालिटी भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । यो समाचार आजको  कान्तिपुर दैनिकमा छ ।