काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको जारी १४औं महाधिवेशनमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नगराउन आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले प्रतिनिधि नबनाउन र चुनावी प्रक्रियामा सामेल नगराउन आदेश दिएसँगै नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुने भएको छ ।

निवेदक भक्तबहादुर बस्नेत र मीठुबहादुर बोहोराले काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको माग बमोजिम आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशसँगै अब काँग्रेसको जारी महाधिवेशनमा शिक्षक तथा कर्मचारीले चुनावी भोटिङ्ग प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशका कारण महाधिवेशनको मतदाता नामावली सच्याउनु पर्ने हुन्छ । कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा शिक्षक मात्रै तीन सय भन्दा बढी प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी भएका छन् ।

काँग्रेसनिकट शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले पनि देशभरबाट तीन सय भन्दाबढी शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिएको स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेसले भने अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन गर्ला कि नगर्ला ? अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन हुने हो भने शिक्षक र कर्मचारी झण्डै ६ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधिहरुले चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

यति ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्न नपाउने भएपछि काँग्रेसको महाधिवेशन स्वतः प्रभावित हुने स्रोतको भनाई छ । काँग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ । बस्नेत र बोहराको रिटमा अन्य राजनीतिक दलमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन आदेश माग गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत गत हप्ता यस्तै प्रकृतिको निर्देशन जारी गरेको थियो ।

उनीहरुले दर्ता गराएको रिटमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौंडा, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।