काठमाण्डु – अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तत्काल संसदमा टेबुल नहुने भएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय विषय बनेको एमसीसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबारको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेको अन्य चार दलले विरोध जनाएपछि हिजो बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले त्यो पेश गरेनन् ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध र सत्ता साझेदारहरुकै विमतिका बीच सरकारले चाहेर पनि एमसीसी अघि बढाउन सकेको छैन । त्यस्तै बुधबारका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा पनि एमसीसी पेश हुने संभावना कम रहेको छ ।

किनभने बुधबारको बैठकपछि संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको बैठक एक हप्ताका लागि स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयले बुधबारका लागि सार्वजनिक गरेको संभावित कार्यसूचीमा एमसीसी राखिएको छैन ।माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि एमसीसी संसदमा पेश नहुने स्रोतले बतायो ।

‘माओवादी केन्द्रको पुस ११ देखि राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । सबै त्यसैमा व्यस्त हुने भएकाले बुधबारको बैठक लगत्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक एक हप्ताका लागि स्थगित गराउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुस १५ सम्म संसद बैठक बस्ने सम्भावना कम छ, त्यसैले तत्काल एमसीसी संसदमा टेबुल हुँदैन होला ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा ११–१३ मंसिरमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन अगाडि संसदमा एमसीसी प्रस्ताव पेश नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

एमसीसी अघि बढाउन देउवाको गृहकार्य

एमसीसीलाई अघि बढाउने सन्र्दभमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद सुरुभएसंगै प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा छन् । आफु प्रधानमन्त्री भएकै समयमा हस्ताक्षर भएको सम्झौता जसरी पनिपास गर्न देउवाले सबै विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन् ।

सन् २०१७को सेप्टेम्बर २४ माभएको सम्झौताकार्यान्वयनगर्ने किनगर्ने भन्ने विषयलाई ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रघात’ सँग जोडेर विवादित बनाइएपछि थपअन्योल सिर्जनाभएको हो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदमा टेवलगर्ने र बहुमतबाट पारित गर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यसको सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले विरोध गरेकाथिए ।

संचारमन्त्री समेत रहेकाकांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्वसनीयता जोगाउन लागि भएपनि एमसीसी अनुमोदन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, त्यसमा सत्ता सहयात्री दलहरुले विरोध जनाएपछि त्यसबारे समान धारणा बनाउन गठबन्धनले पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहने गरी अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिमा समेत सहमति हुने सम्भावना भने नरहेको बताइन्छ ।

सत्तारुढ दलको बीचमा एमसीसीलाई अघि बढाउने विषयमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसंग समेत सवांद अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यसबारेमा संचारमन्त्री कार्की र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलबीच नियमित संवाद भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा तत्काल एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न चाहन्छन् । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति नभई अगाडि बढाउन सहमत छैनन् ।

उनले त्यसका लागी संसदको अवरोध हट्नुपर्ने र यसबारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सर्त निकटस्थमार्फत राखेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने गठबन्धन नभत्किएसम्म संसद अवरोध हटाउने पक्षमा छैन् ।

एमालेले नेकपा एसका १४ जना सांसदरुमाथि कारबाहीको माग गर्दै संसद अवरोध जारी राखेको छ । एमाले विभाजन गरेर गएका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध जारी राखेको हो ।

सरकारले बोलाएको बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आएको एमालेले सरकारसँग ‘वान टु वान’वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्किए एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले आफूहरुले कारबाही गरेका सांसदलाई मान्यता नदिने बताउँदै गठबन्धन भत्किए एमसीसीमा सहयोग गर्ने बचन दिएका हुन् ।

यता माओवादी केन्द्रभित्रै एमसीसीको विषयलाई लिएर दुई वटा धार देखा परका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नभनी सभामुख सापकोटा प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा देखिदैनन् । प्रचण्ड स्वंयम् संशोधन विना एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाभने त्यसको विकल्पका बारेमा छलफल गरिरहेका छन् ।

देउवा एमसीसी अघि बढाउन माओवादी र समाजवादीलाई फकाउनको लागि प्रयासरत छन् । दुवै दल सहमत नभएको अवस्थामा देउवा गठबन्धन समेत तोड्न तयार रहेको स्रोतको दावी छ । त्यसका लागी उनले पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले देउवाले चांडै दुई वटा मन्त्रालय दिएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । लोसपाले सोमबार मात्र एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । अर्को गृहकार्यमा जुटेका देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चांडै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हटाएर संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अर्थमा ल्याउने तयारी समेत गरेको स्रोतको दावी छ । उनले त्यसलगत्तै कांग्रेसकै नेतालाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने देउवाको तयारी छ ।

सापकाेटाकाे विकल्प खाेज्दै देउवा

सरकारले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने बताएपनि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा त्यसको बाधक बनेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका सापकोटा एमसीसीमा भएका केही बुँदाहरु परिमार्जन नभएसम्म संसदमा टेबुल गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

यता अमेरिकाले एमसीसी परिमार्जन गर्ने भए आफुहरुले उक्त परियोजना फिर्ता लैजाने बताइसकेको छ । एमसीसी परिमार्जन गरेर कुनै फाइदा नदेखेका देउवाले सभामुखको विकल्पबारेसमेत छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोसपासँग सापकोटाको विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको स्रोतले जानकारी दियो । यस विषयमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र देउवाका विश्वास पात्र मानिएका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको कांग्रेस निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

‘एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न सभामुख बाधक देखिएका छन् । यदी सभामुखले निरन्तर अवरोध गरे त्यसको विकल्पबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । एमाले र लोसपासँग अग्नि सापकोटालाई हटाएर जेष्ठ सदस्यका रुपमा महन्थ ठाकुरलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिने कि भन्ने पाटोबारे सोच्दैछौं,’ देउवा निकट मानिएका एक नेताले भने ।