काठमाण्डु – सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन १० बिलियन (करिब १० अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ) नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ऋण स्विकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यस्तै हिजको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक खरेललाई पुस २३ गतेबाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको हो । यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५२० रूपैयाँ निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न विद्युत वितरण केन्द्र र प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्तै सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई तीन लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, प्रहरी नवौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने, निजगढको कोहल्वी ३३ केबी सबस्टेशन निर्माणका लागि दुई विघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने र दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल–भारत जोड्ने माटरेबुल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा सुरेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ।
त्यस्तै वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितिको पहिचानसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रूख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने रूख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रूखहरू कटान, मुछान गर्न र नमुनाहरू प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने र नेपाल राजपत्रको नियमित अंक हप्ताको दुई पटक सोमबार र बिहीबार प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।




प्रतिक्रिया