टक खाती, काठमाण्डु– स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरिरहेको छ । यता गठबन्धनकै नेताहरुले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न, नभए पहिले संघीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरेका छन्।

‘ प्रचण्ड र माधवजीको प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचन सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ । होइन भने तीनवटै तहका निर्वाचन एकसाथ गरेर राज्यलाई कम आर्थिक भार बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्प पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ, ’ श्रोतले भन्यो, ‘ प्रधानमन्त्रीले त्यसमा केही निर्णय गरेको अवस्था देखिएन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो प्रस्ताव राखेपछि स्थानीय तहको मात्र चुनाव घोषणा गर्न देउवालाई अप्ठेरो परेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि सत्ता गठबन्धन उल्लेख नगरी तीनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने र फरक तहको फरक फरक चुनाव गर्ने भन्ने विषयहरू आइरहेको बताउँदै आएका छन्।

त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनले सकेसम्म चुनाव सार्न कोसिस गरे पनि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन  । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश ७ असार २०७९, २१ असार २१ र ७ असोजमा सकिने भएकोले दोस्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समयमा निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक संकट आउने र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेलगायतमा असर पर्ने उनीहरुको भनाई छ । यस बिषयमा जानकारहरुले भने स्थानीय भन्दा संघीय चुनाव पहिले गर्ने प्रस्तावलाई राजनीतिक स्वार्थको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलहरूको स्थानीय तहमा बलियो पकड हुन नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघको चुनाव पहिले गर्ने प्रस्ताव आएको हुन सक्ने काठमाण्डुपाटीलाई बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक संसद विघटन गर्दा विरोध गरेर अहिले १ बर्ष समयावधि बाँकी छँदै निर्वाचन गर्नुको कारण नेपाली जनतालाई बताउनुपर्ने उप्रेतीको भनाई छ ।

काठमाण्डुपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘२ पटकसम्म यसअघिका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा साँढे १ बर्ष पहिल्यै किन चुनावमा जानुपर्यो भन्नेहरुले अहिले आएर १ बर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै चुनाव गर्न खोज्नुको कारण के हो, नेपाली जनतालाई, संविधानलाई त्यसको जवाफ त दिनुपर्ला । ’

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुगेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था भएको उप्रेतीले बताए । त्यसकारण त्यो व्यवस्थालाई दलहरुले टारे सबैभन्दा बढि प्रभावकारी रुपमा काम गरेको रुपमा हेरिएको स्थानीय सरकारलाई नेतृत्व बिहीन बनाउने भन्ने प्रश्न खडा हुने उप्रेतिले दाबी गरे ।

उनले भने,‘ स्थानीय तहको चुनाव भन्दा अगावै संघको चुनाव गर्नको लागि संविधान संसोधन गरे मात्र हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरे पनि त्यो सम्भव छैन् । त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ । यदि सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकेन भने संविधानमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ । ’

त्यसैगरी तयारीका हिसावले पनि तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्भव नभएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताएका छन् ।